यस्ता छन् भारतीय बजेटका प्रमुख १० योजना

Posted on: February 02, 2017 | views: 232

काठमाडौँ, माघ २० । भारत सरकारले बुधबार सन् २०१७/१८ का लागि आफ्नो वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमा ग्रामीण क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि कीर्तिमानी चार खर्ब ३० अर्ब भारुको योजना अघि सारिएको छ । 

बजेटमा रेल मार्ग विस्तारका पनि प्रमुख योजनाहरु छन् । गत नोभेम्बरमा पाँच सय र एक हजारका नोटहरुमाथि भारतले लगाएको प्रतिबन्धको कारण भारतीय अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न केही योजनाहरु पनि यो बजेटमा समावेश गरिएको छ । भारतीय बजेटका प्रमुख १० योजनाहरु निम्न छन् –


१. सन् २०१९ सम्म एक करोड परिवार र ५० हजार गाउँ पञ्चायतलाई गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याइनेछ । जसको लागि ४५ अर्ब भारतीय रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार योजनाको लागि पनि अनुदान बढाइएको छ । 


२. आर्थिक वर्षको समाप्ति (१ मे २०१८)सम्ममा सबै गाउँहरुमा बिजुली पु¥याउने दाबी गरिएको छ । यसको लागि ४८ अर्ब १४ करोड भारतीय रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 


३. उच्च शैक्षिक संस्थाहरुको सबै किसिमको परीक्षा सञ्चालनको लागि एक परीक्षा एजेन्सीको स्थापना गर्ने तयारी गरिएको छ । यो संस्था स्वतन्त्ररुपमा सञ्चालन हुने र भारतका केही महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थाहरुलाई भने परीक्षाको झन्झट नहुने बताइएको छ । यसले शैक्षिक गुणस्तरमा पनि सुधार आउने बताइएको छ । 


४. २०१९ सम्ममा रेलका सबै कम्पनीहरुलाई स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत गरिनेछ । साथै २०२० सम्ममा भारतमा ३५ सय किलोमिटरको नयाँ रेललाइन निर्माण गरिने बताइएको छ । यसको लागि १३ खर्ब रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको छ ।

 

५. २०१९ सम्म भारतले एक सय मानिसहरुको लागि पक्की घर लिने योजना बनाएको छ ।  अघिल्लो वर्षको प्रधानमन्त्री आवास योजनाको एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको योजनालाई बढाएर दुई खर्ब ३० अर्बमा पु¥याइएको छ । 


६. २०१७ सम्म कालाजार र फाइलेरिया, २०१८ सम्म कुष्ठरोग, २०२० सम्ममा दादुरा र २०२५ सम्ममा टीबी रोग समाप्त गर्ने योजना कार्यतालिका बनाइएको छ । यसका लागि भारतले एक लाख ५० हजार स्वास्थ्य उपकेन्द्रलाई स्वास्थ्य केन्द्र वा तन्दुरुस्त केन्द्रको रुपमा विस्तार गरिनेछ । 


७. २०२२ सम्म किसानहरुको आय दोब्बर बनाउने लक्ष्य अघि सारिएको छ । यसको लागि आगामी मार्च महिनासम्मका १० लाख तलाउहरुको निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ । यो योजनाको लागि चार खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 


८.  आर्थिक वर्ष २०१७÷१८ सम्मका भारतका एक लाख ५० हजार गाउँ पञ्चायतमा अप्टिकल फाइबरमा आधारित तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिनेछ । यसका लागि एक खर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 


९. रोजगारमुखी प्रशिक्षणको लागि प्रधानमन्त्री कोशल केन्द्रलाई ६० जिल्लाबाट बढाएर छ सय जिल्लामा पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । यो कार्यक्रमबाट तीन करोड ५० लाख युवाहरुलाई बजारको मागअनुसारको प्रशिक्षण दिने लक्ष्य लिइएको छ । यो कार्यक्रमको लागि ४० अर्ब रुपैयाँबाट संकल्प कार्यक्रम सुरुवात गरिनेछ । 


१० . गाउँस्तरमा महिला शक्ति केन्द्रको स्थापना गरिनेछ । यो कार्यक्रममा १४ लाख केन्द्रहरुको स्थापना हुनेछ र यसको लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 


भारतीय बजेटले नेपालमा के असर गर्ला ? 


भारतले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमले नेपालको व्यापारघाटा बढाउने अनुमान गरिएको छ । भारतले आफ्ना किसानहरुलाई दिने अनुदानमा वृद्धि गरेसँगै भारतको कृषिजन्य पदार्थहरुको उत्पादनमा वृद्धि हुने र नेपाली उपजहरुको मूल्य कमजोर हुने देखिन्छ । यसको मार नेपाली किसानहरुमा पर्नुका साथै नेपालको व्यापारघाटा बढ्ने देखिएको छ । 

साथै भारतले विभिन्न १० वस्तुहरुको करमा केही कटौती गरेको छ भने १२ किसिमका वस्तुहरुमा भने कर बढाएको छ । नेपालमा धेरै सामग्री भारतबाट आउने भएकोले करवृद्धिको प्रत्यक्ष असर नेपाललाई पर्ने देखिन्छ । 


Share your thoughts!