अवकाशको मुखमा रहेका डीआईजीको जागीर लम्ब्याउन नियमावली संसोधनको चलखेल!

Posted on: December 25, 2019 | views: 671 सुशासन संवाददाता

काठमाडौं पुष ९ । एआईजी दरबन्दी थप्न गरेको प्रयास असफल भएपछि सशस्त्र प्रहरी बलमा अवकाशको मुखमा रहेका डीआईजीको पदावधि बढाउन चलखेल शुरु भएको छ । 

डीआईजीको पाँच बर्षे पदावधिको कारण एक सातापछि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता समेत रहेका डीआईजी सुरज श्रेष्ठको जागीर लम्बाउन सशस्त्र प्रहरी बलका आईजी शैलेन्द्र खनालले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को शरणमा पुगेको बिश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

आईजी खनालले आफ्ना बिश्वासपात्र डीआईजीलाई आफुपछिको आईजी बनाउन जालझेल गरेर सरकारलाई नै गुमराहमा राख्न खोजेको तथ्य यसअगाडि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । गृहमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुलाई दबाबमा राखेर डीआईजी श्रेष्ठलाई एआईजी बनाएर आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउने आईजी खनालको योजना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अडानका कारण असफल भएको थियो ।

भारतले सिमाना मिचेको विवाद चर्किएको बेलामा सिमामा बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) स्थापना गर्न सशस्त्रमा दरबन्दी कम रहेको र दरबन्दी थपिए सशस्त्रले सिमा सुरक्षाको जिम्मा लिने भन्दै चर्को मिडियाबाजी गराएका खनालले सुटुक्क एआईजी दरबन्दी थप्न गरेको प्रयास असफल भइसकेको छ । 

गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई दबाब पारेर सशस्त्र प्रहरी बलमा दुई एआईजी सहित केही पदको दरबन्दी थपको प्रस्ताव गत साताको मन्त्रीपरिषदको बैठकमा पेश गराउन सफल भएका आईजी खनाल र डीआईजी श्रेष्ठ आफ्नो योजना सफल नभएपछि सशस्त्र प्रहरी नियमावली संसोधन गराएर डीआईजीको पदावधि लम्ब्याउने खेलमा लागेका छन् । यहि पुस १६ गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका डीआईजी श्रेष्ठको जागीर लम्ब्याउन नियमावली संसोधनको अस्त्र प्रयोग गर्न लागिएको हो। सशस्त्र प्रहरी बलमा डीआईजीको पदावधि पाँच बर्ष छ । 

अध्यक्ष प्रचण्डमार्फत गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' लाई दबाबमा राख्दै नियमावली संसोधनमार्फत डीआईजीको पदावधि ६ बर्ष कायम गराउन आईजी खनाल डीआईजी श्रेष्ठलाई लिएर खुमलटारमा धर्ना दिन पुगेको स्रोतको दाबी छ । एकजनाको ब्याक्तिगत स्वार्थको लागि अवकाशको मुखमा रहेका अधिकृतको पदावधि थपेर राज्यलाई अनावश्यक भार पार्न लागिएको भन्दै सशस्त्र प्रहरी बलमा तिब्र असन्तुष्टि छाएको छ । 

मन्त्रीपरिषदबाट सशस्त्र प्रहरी नियमावली संसोधन भएर डीआईजीको पदावधि ६ बर्ष भएमा डीआईजी श्रेष्ठसंगै बाबुराम पाण्डे र अरबिन्द धितालको जागिर पनि थप एक बर्ष लम्बिनेछ । उनीहरुको जागीर लम्बिएमा शैलेन्द्र खनालपछि सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्वमा जाने आशामा रहेका डीआईजीहरु खड्क राई, मन्दीप श्रेष्ठ, राजु अर्याल, नारायणदत्त पौडेल र प्रवीण श्रेष्ठ लगायतको वृत्तिबिकासमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । नियमावली संसोधन गरेर डीआईजी पदावधि लम्बाउने खेल सफल भएमा डीआईजी बढुवाको लाइनमा रहेका हरीशंकर बुढाथोकी, हरिश्चन्द्र अधिकारी, राजेन्द्र बस्नेत, कृष्णभक्त ब्रम्हाचार्य, किशोर प्रधान र बंशीराज दाहालले एसएसपीबाटै अवकाश पाउनेछन् ।

एआईजी सहितको दरबन्दी थपको लागि गत साताको मन्त्रीपरिषदमा पुगेको फाइलमा दुई एआईजी दरबन्दी थपको प्रस्ताव देखेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एआईजी बाहेकको दरबन्दी थपको लागि अर्गनाइजेसन एण्ड म्यानेजमेन्ट (ओ एण्ड एम) सर्भेको प्रक्रिया पुर्याएर ल्याउन निर्देशन दिएपछी खनाल र श्रेष्ठको योजना सफल हुन सकेको थिएन । यद्यपि उक्त मन्त्रीपरिषद बैठकले दरबन्दी थप नगरेपनी सिमा सुरक्षाको लागि भन्दै सिमामा एक सय चौधवटा बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रीपरिषदको उक्त निर्णयसंगै सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) को संख्या दुई सय एक्काईस पुगेको छ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सशस्त्र प्रहरीमा जथाभावी दरबन्दी थप गरेर एआईजीको संख्या एघार पुर्याएको थियो। तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएलगत्तै अनावश्यक एआईजी भएको भन्दै डेढ वर्षअघि फाजिल दरबन्दीका एआईजीलाई राजीनामा दिन लगाएर दरबन्दी कटौती गरेको थियो । प्रहरी निरीक्षकको रुपमा नेपाल प्रहरीको १०८ टोलीबाट सशस्त्र प्रहरी बलमा स्थानान्तरण भएका डीआईजी सुरज श्रेष्ठ सशस्त्रको आफ्नो ब्याचमा पहिलो नम्बरमा थिए ।

देउवा नेतृत्वको सरकारले आर्थिक चलखेलका आधारमा जथाभावी एआईजीको दरबन्दी थपेर बढुवा गर्दा श्रेष्ठले बढुवाको फर्म भरेनन् । त्यसबेला उनको ब्याचका राजेश श्रेष्ठ र बाबुराम पाण्डेले मात्रै फर्म भरेका थिए । त्यसबेला राजेश श्रेष्ठ बढुवा भए भने पाण्डे बढुवामा परेनन् । त्यसबेला बढुवा हुनेहरु एआईजीबाटै अवकाश हुने भएकोले आफू आईजी बन्ने योजनाअनुसार श्रेष्ठले फर्म नभरेको जानकारहरु बताउँछन् । त्यसबेला आईजी बन्ने लोभमा फर्म नभर्दा अहिले डीआईजीबाटै अवकाश पाउने अवस्था सृजना भएपछि श्रेष्ठको जागीर लम्ब्याउन चर्को चलखेल भएको हो ।

केपी ओली नेतृत्वको यहि सरकारले दरबन्दी कटौती गरेर सशस्त्रमा कायम गरिएको दुई एआईजीको दरबन्दीमा अहिले पनि तीन एआईजी कार्यरत छन् । एआईजी दरबन्दी रहेको एकेडेमीमा पुष्पराम केसी र मानवस्रोत तथा प्रशासन विभागमा रामशरण पौडेल कार्यरत छन् । एआईजी नारायणबाबु थापा कार्यरत कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभागमा एआईजीको दरबन्दी छैन । ‘कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभागका लागि एक एआईजी थप्दा अपुग दरबन्दी स्वतः पूर्ति हुन्छ । श्रेष्ठलाई एआईजी बनाउन दुईटा दरबन्दी आवश्यक हुन्छ ।  

दरबन्दी कटौती भएपछी दुई बिभाग गाभिएर बनेको कार्य तथा सिमा सुरक्षा बिभागलाई फुटाएर दुई बिभाग बनाउने र सम्पुर्ण बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) हरु प्रत्यक्ष रुपमा सिमा सुरक्षा बिभागले हेर्नेगरि दुई एआईजीको दरबन्दी थपको प्रस्ताव गरिएको थियो । सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक प्रमुख रहने बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) ले गण, बाहिनी हुँदै हेडक्वार्टरमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर आईजी खनालले चेन अफ कमाण्ड बिपरित बिओपीले सिधै सिमा सुरक्षा बिभागलाई रिपोर्टिङ गर्ने प्रस्ताव गरेर गृहमन्त्रालयलाई समेत गुमराहमा राख्न खोजेको प्रष्ट देखिएको छ ।

सरकारले दरबन्दी थपको प्रस्ताव फिर्ता गरेपछी एआईजी हुँदै भविष्यमा सशस्त्र प्रहरी बलको आईजी बन्ने सपना देखेका डीआईजी श्रेष्ठ अन्ततः यहि पुस १६ मा डीआईजीबाटै अनिवार्य अवकाश पाउने अवस्थामा पुगेपछी नियमावली संसोधन गरेर जागीर लम्बाउने चलखेल बढेको जानकारहरु बताउँछन् । डीआईजीको पाँच बर्षे पदावधिको कारण श्रेष्ठसंगै डीआईजीहरु बाबुराम पाण्डे र अरबिन्द धितालले समेत अनिवार्य अवकाश पाउदैछन् ।

यहि पुस १६ गतेभित्र एआईजीमा बढुवा हुने मौका पाएमा डीआईजी श्रेष्ठ र पाण्डेमध्ये एकले हालका आईजी शैलेन्द्र खनालको अवकाशपछि सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउने थिए ।

Share your thoughts!