नियमावली विपरीतको अवार्डमा आईजीपीको एक्सन

Posted on: October 01, 2018 | views: 2001 सुशासन संवाददाता

काठमाडौं, असोज १५। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले प्रहरी नियमावलीविपरीत वितरण गर्दै आएको ‘काठमाडौं प्रहरी अवार्ड’ खारेज भएको छ । आईजीपी सर्वेन्द्र खनालको निर्देशनपछि गत बिहीबार नै उक्त अवार्ड खारेज भएको हो ।

प्रहरी नियमावलीमा दर्जागत हिसाबमा पुरस्कार दिन पाउने व्यवस्था छ । प्रहरी महानिरीक्षकले बढीमा २ हजार ५ सय रुपैयाँ नगद पुरस्कार दिन पाउने व्यवस्था नियमावलीमा छ । तर, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोखरेलले नेपाल बंगलादेश बैंकसँग सम्झौता गरी अवार्डको नाममा वृत्तका डीएसपीहरुलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म पुरस्कार वितरण गरेका थिए ।   

२०७४ चैतदेखि शुरु भएको उक्त अवार्ड प्रत्येक महिना वितरण हुँदै आएको थियो । परिसरले उत्कृष्ट कार्य गर्ने प्रहरी जवानलाई मासिक १० हजार र प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपीलाई ५० हजार नगद दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै, उत्कृष्ट कार्य गर्ने प्रहरी हवल्दारलाई १५ हजार, प्रहरी सहायक निरीक्षकलाई २० हजार, प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) लाई २५ हजार र एकजना प्रहरी निरीक्षकलाई हरेक महिना ३५ हजार नगद पुरस्कार दिइँदै आएको थियो । पुरस्कारका लागि नेपाल बंगलादेश बैंकले वार्षिक १८ लाख ६० हजार उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो । 

हरेक महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी कर्मचारी छनोटका लागि परिसरका तत्कालीन एसपी रामदत्त जोशीको कमाण्डमा डीएसपीद्वय राजेन्द्र धमला र मोहनकुमार थापा सम्मिलित ९ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । तर, गत साता समितिका अध्यक्ष रहेका एसपी जोशीको प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा सरुवा भयो । सरुवा भएर जाँदै गर्दा जोशी नेतृत्वको समितिले भदौ महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी कर्मचारी छनोट गर्दा विवाद भएपछि प्रहरी मुख्यालयले एक्सन लिएको हो । 

गत बिहीबार एसपी जोशीले रमाना बुझेर परिसरबाट बिदा हुँदै गर्दा छनोट समितिको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले प्रहरी निरीक्षकतर्फ महानगरीय प्रभाग साँखुकी प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मी खनाललाई छनोट गरेको थियो । तर, डीएसपीहरुको छनोटमा दाबेदारहरुबीच विवाद उत्पन्न भएपछि निर्णय हुन सकेन । 

छनोट समितिमै रहेका परिसरका डीएसपी राजेन्द्र धमला र मुद्दा फाँटका डीएसपी मोहनकुमार थापाले अवार्डमा आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो । उनीहरुको अलावा महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धका डीएसपी श्याम राई, सिंहदरबार वृत्तका डीएसपी काजीकुमार आचार्य र स्वयम्भू वृत्तका सुधीरराज शाहीले दाबेदारी प्रस्तुत गरेका थिए । 

समितिको बैठकमा मूल्यांकनकर्ताहरुबीच नै अवार्डका लागि विवाद भएपछि प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा उक्त खबर पुगेको थियो । उत्कृष्ट प्रहरीले भन्दा पनि हरेक महिना पालो पु¥याएर भागबण्डा गर्दै अवार्ड गर्न थालेको भन्दै आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले परिसरका प्रमुख एसएसपी बसन्त लामालाई फोन गरी उक्त अवार्ड कार्यक्रम तत्काल रोक्न निर्देशन दिएका थिए । ‘उत्कृष्ट प्रहरी कर्मचारीलाई के पुरस्कार दिनुपर्ने हो, मूल्यांकन गरी हामी आफैं दिन्छौं,’ आईजीपी खनालले सुशासनसँग भने, ‘प्रहरी नियमावलीविपरीत र हेर्डक्वार्टरको स्वीकृति नलिएको देखिएको पछि अवार्ड कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो ।’

नेपाल प्रहरीको सबैभन्दा माथिल्लो दर्जा प्रहरी महानिरीक्षकले बढीमा २ हजार ५ सय रुपैयाँ नगद पुरस्कार दिन पाउने व्यवस्था प्रहरी नियमावलीमा रहेको छ ।  त्यो भन्दा बढी पुरस्कार दिनुपर्ने भएमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी शैलेश थापा क्षत्री बताउँछन् । ‘महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले उक्त अवार्डका लागि स्वीकृति लिएको देखिएन । त्यसकारण उक्त कार्यक्रम स्थगित गर्न निर्देशन दिएका हौं,’ उनले भने । 




Share your thoughts!