सातै प्रदेशमा सिआइबी परिचालन

संघीय प्रहरी इकाईअन्तर्गत ‘सिआइसी’ रहने

Posted on: September 04, 2019 | views: 151 सुशासन संवाददाता

काठमाडौं,  भदौ १८ । नेपाल प्रहरीले आफ्नो केन्द्रीय अनुसन्धान सञ्जाललाई सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने भएको छ ।  प्रहरी महानिरीक्षकको प्रत्यक्ष निर्देशन र नियन्त्रण तथा नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) को कमाण्डमा रहेको केन्द्रीय अनुुसन्धान व्युरो अब सातै प्रदेशमा केन्द्रीय अनुसन्धान सेल (सिआइसी) का नाममा तैनाथ हुने भएको हो । ती युनिटले केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोकै लोगो प्रयोग गर्ने छन् । नियमावली संशोधन मस्यौदामा सिआइबीको अलग्गै लोगो पनि प्रस्तावित भएको छ ।

सरकारको ०७५ जेठ २७ कै निर्णयअनुसार संघीय प्रहरी इकाईको संरचनाभित्र सिआइसी रहने व्यवस्था भए पनि नियमावली सहज नबन्दा संरचना निर्माणमा समस्या रहँदै आएको थियो । यसको सञ्जाल विस्तारका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो नियमावली २०७६ स्वीकृतिका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को २ भदौको निर्णयानुसार उक्त नियमावली विधेयक समितिमा छलफलका लागि पेश भएको छ ।

संशोधिन नियमावलीअनुसार अब सातै प्रदेशका संघीय प्रहरी इकाई मातहत केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआइबी) को शाखाका रुपमा सिआइसी रहने भएका छन् । त्यसको कमाण्ड प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) ले गर्ने व्यवस्था स्वीकृतिका लागि अघि बढाइएको प्रहरी प्रधान कार्यालयस्रोतले जनाएको छ । सञ्जाल विस्तारका लागि महानिरीक्षकमा निहित कतिपय अधिकार अन्य दर्जाका अधिकृतमा प्रत्यायोजित गर्ने गरी नियमावली संशोधनको मस्यौदा प्रहरी प्रधान कार्यालयले अघि बढाएको हो । 

पुरानो व्यवस्थाअनुसार व्युरोले अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अपराधमध्ये जघन्य, संगठित, सार्वजनिक चासो, बहुराष्ट्रिय प्रकृति, मानवअधिकार उल्लंघन तथा राष्ट्रिय सरोकारका दृष्टिले अतिसंवेदनशील महसूस गरी प्रहरी महानिरीक्षकले काम तोक्ने प्रावधानलाई नियमावली संशोधनमार्फत खुकुलो बनाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार, त्यस्ता मुद्दा तोक्ने काम ‘प्रहरी महानिरीक्षक वा प्रहरी महानिरीक्षक अनुपस्थित रहेको अवस्थामा निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक वा प्रहरी महानिरीक्षकले तोकेको कम्तिमा प्रथम श्रेणीको अधिकृतले तोकिएका अधिकार’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ । नियमावलीमा अपराध अनुसन्धानका क्रममा प्रयोग हुने सूत्रको नियुक्ति, परिचालन, पारिश्रमिक र बर्खस्तीका प्रावधानलाई समयसापेक्ष बनाइएको छ ।

Share your thoughts!