ललितपुरको ढुंगाखानी प्रकरण : के छ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा ?

ललितपुरका एसएसपी भन्छन् 'मेरो चरीत्रहत्या गर्ने काम गरियो'

Posted on: August 08, 2019 | views: 660 सुशासन संवाददाता

काठमाडौं, साउन २३ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ललितपुरको दक्षिणी भेगस्थित लेले, टीकाभैरव र देवीचौरका वन क्षेत्रमा भइरहेको ढुंगाखानी उत्खननबारे अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । अवैध रूपमा एस्क्याभेटर र ब्रेकरको प्रयोग गरी ढुंगा उत्खनन भइरहेकोले छानबिन गरिपाऊँ भन्ने उजुरीको आधारमा केन्द्रले छानबिन गरी प्रतिवेदन बनाएको हो । 

केन्द्रले गत वैशाख ११ गते डीएसपी गणेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा दुई सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । केन्द्रको छानबिन टोलीसहित स्थलगत रुपमा डिभिजन वन कार्यालय ललितपुरका सहायक वन अधिकृत लक्ष्मीराज जोशी, सशस्त्र वन रक्षकहरु र सबडिभिजन कार्यालय चापागाउँका सहायक वन अधिकृत प्रेमा थापा समेतले ढुंगाखानीको अनुगमन तथा निरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।

लेलेको सत्य सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन क्षेत्र नजिक रहेको गोदावरी नगरपालिका–५, महादेव खोलामा युनाइटेड सिमेन्टलाई चुनढुंगा उत्खनका लागि सरकारको मन्त्रिपरिषद्को २०७४ जेठ ४ गतेको निर्णयले राष्ट्रिय वन क्षेत्रको शून्य दशमलव ७१ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने निर्णय भएको थियो । सो क्षेत्रमा अन्य व्यक्तिले विनादर्ता ढुंगा उत्खनन गर्नेको गरेको स्थानीयको भनाइ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । टीकाभैरव स्थित मधुसूदन डोटेलको निराकार ढुंगाखानी र वीरेन्द्र महर्जनको नामा दर्ता भएको ढुंगाखानी तथा देवीचौर क्षेत्रमा सञ्चालन भएको केदार तिमिल्सेनाको नाममा दर्ता भएको ढुंगाखानी व्यक्तिले खरीद गरी उत्खनन गर्दा नजिकै रहेको सामुदायिक वन क्षेत्रलाई असर गरी भूक्षय भएको देखिएको प्रतिवेदनमा बताइएको छ । 

‘ललितपुरको लेले, टीकाभैरव र देवीचौर क्षेत्रमा रहेका ढुंगाखानीहरु सामुदायिक वन तथा अन्य सरकारी जग्गासँग सिमाना जोडिएको स्थानमा रहेको देखिएको तथा ढुंगाखानी सञ्चालन भएका जग्गा र सामुदायिक तथा सरकारी जग्गाको बनोट तथा प्रकृति मिल्दोजुल्दो देखिएको र साँध सिमाना छुट्याउने संरचना वा निशाना नदेखिएकोले उस्तै उस्तै जगाको साँध सिमाना छुट्याउन गाह्रो भएको हुँदा नापी विभागबाट अमिनद्वारा छुट्याउनुपर्ने’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

के छ समितिको सुझाव ?

समितिका संयोजक श्रेष्ठले स्थलगत अनुगमनको क्रममा ढुंगाखानी भएको क्षेत्र र सामुदायिक वनको क्षेत्रको भूबनोट मिल्दा साँध सिमाना छुट्याउन गाह्रो भएको कानूनअनुसार छुट्याउनुपर्ने सुझाव दिएको बताए । ‘ढुंगाखानीको नाममा सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनको अनधिकृत दोहन भएको देखिएको छ । यसमा जिम्मेवार स्थानीय निकाय, सरकारी कार्यालय, सुरक्षा निकाय, उद्योग सञ्चालक, सामुदायिक वन उपभोक्तासमितिका पदाधिकारीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न आवश्यक देखिए कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रतिवेदन पठाइएको छ,’ उनले सुशासन न्युजसँग भने, ‘यद्यपि, यसमा थप छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले नै हामीले कसैलाई नाम नै किटेर दोषी भनेका छैनौं ।

ढुंगाखानी उत्खननबारे उजुरी आएको छैन : एसएसपी धानुक

ललितपुरका एसएसपी रवीन्द्रसिंह धानुकले समितिको प्रतिवेदनबारे आफूलाई थाहा नभएको सुशासन न्युजसँग बताए । उनले भने, ‘समितिले छानबिन गर्ने क्रममा एक पटक पनि मसँग सम्पर्क गरेको छैन ।’ ढुंगाखानी उत्खननमा मिलेमतो रहेको भनी आफूलाई दोषीका रूपमा सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारको उनले खण्डन गरे । उनले भने, ‘प्रतिवेदनमा कहीँकतै मेरो नाम छैन । यदि मैले गलत गरेको हो भने प्रमाण हुनुपर्छ, त्यो पनि छैन । मेरो चरित्रहत्या गर्ने किसिमले समाचार आएको छ ।’ 

एसएसपी धानुकले प्रहरीलाई ढुंगाखानीबारे कुनै उजुरी नआएको पनि बताए । उनले भने, ‘उजुरी नआएसम्म प्रहरीले छानबिन अगाडि बढाउन सक्दैन । अहिले स्थानीय निकायको मातहतमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन र राजस्व संकलन हुने कानूनी व्यवस्था नै छ । स्थानीय निकायले पनि यसबारेमा हामीलाई कुनै उजुरी तथा जानकारी दिएको छैन ।’ 

उनले ढुंगाखानी उत्खननबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि यसबारे थाहा पाएको र स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी सत्यतथ्य बुझ्ने प्रयास शुरू भएको जानकारी दिए । 


Share your thoughts!