आम नागरिक उपभोक्ता सहकारी संस्था लि.बाट सञ्चालित नागरिक बजारले उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय दैनिक उपभोग्य सामान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हाल उपत्यकामा २२ वटा वितरण केन्द्रहरु सञ्चालमा रहेको यस संस्थाले आगामी एक वर्षमा सय वितरण केन्द्रहरु पु¥याउने योजना बनाएको छ । नागरिक बजारको सेवा, समस्या तथा आगामी योजनाबारे संस्थाका अध्यक्ष खेमराज ढकालसँग सुशासन संवाददाताले गरेको कुराकानी :
हामी सानैदेखि कृषिक्षेत्रमा लागेका व्यक्ति हौं । कृषि क्षेत्रको समग्र विकास नभईकन देशको विकास हुँदैन भन्ने हाम्रो सोच हो । नागरिक बजार सञ्चालन गर्नुमा मुख्यतया हाम्रा दुईटा उद्देश्य छन् । पहिलो, कृषि विकासका लागि बजारीकरण आवश्यक पर्ने भएकाले नागरिक बजार सञ्चालन गरी कृषिको बजारीकरण गर्नेमा केन्द्रित छौं । अर्कोतिर आम उपभोक्ताले उपभोग्य सामान सस्तोमा पाउने एउटा आउटलेटका रुपमा विकसित गर्न सकिने भएकाले नागरिक बजार सञ्चालनमा ल्याएका हौं ।
आम उपभोक्ताहरु बिल्कुल नठगियून् भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो । उनीहरुले राम्रा सामान पाऊन्, नक्कली सामान किन्न नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । उपभोक्ताहरु हाम्रा आउटलेटहरुमा आइसकेपछि राम्रा, सक्कली सामान पाउन सकिन्छ भन्ने विश्वसनीय स्थान बनोस् भन्ने पनि हाम्रो अभीष्ट हो । साथै, यो कृषि क्षेत्रको बजारीकरणका लागि प्लेटफर्म हो, जब यो विकसित हुन्छ तब हामीले कृषकहरुसँग सीधै सम्पर्क गरेर उनीहरुका उत्पादन बजारीकरण गर्ने काम सुरु गर्छौं ।
अहिले यसको २२ ओटा वितरण केन्द्रहरु छन् । यो अहिले कालीमाटीदेखि भक्तपुरसम्म फैलिएको छ । यद्यपि, हामीले सोचेको जस्तो विस्तार भइसकेको छैन । हामीले उपत्यकाभित्र मात्रै डेढ सयदेखि दुई सयसम्म वितरण केन्द्रहरु स्थापना गर्ने सोचेका छौं । तर, हाल हामी प्रारम्भिक चरणमै छौं । हामी प्रक्रियामा छौं ।
उपभोक्ताले हाम्रा वितरण केन्द्रबाट दैनिक उपभोग्यका सामान पाउन सक्छन् । हामीले ७ सयभन्दा बढी प्रकारका उपभोग्य सामग्री विक्रीवितरण गर्दै आएका छौं । बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म ती सामानहरु वितरण केन्द्रमा खरिद गर्न सकिन्छ । हामीले विक्रीवितरण गर्ने ती सामान अन्तभन्दा सहुलियत र सस्तो मूल्यमा उपभोक्ताले खरिद गर्दै आएका छन् ।
राज्यबाट यस क्षेत्रका लागि बनाइएका नियमकानुनहरुले स्वच्छ रुपमा काम सकिएको छैन । अनुगमन तथा नियमनको अभावले यसलाई कर्पोरेट, कानुनी र वैधानिक रुपले चलाउन कठिनाइ भइरहेको हामीले महसुस गरेका छौं ।
हामी चाहन्छौं कि, जति पनि बिलहरु आउँछन्, ती सबै भ्याट बिलहरु मात्र आऊन् । विक्रीजन्य सामानहरु विना भ्याट बिल कसैले पनि इस्यु गर्न नपाओस् । जसले गर्दाखेरि हामीले जति पनि व्यापार गर्छौं, पूरै ह्वाइट रुपमा गर्न पाइयोस् । हरेक सप्लायर्सलाई अनुगमन गर्ने निकाय छ, त्यसले पनि राम्रो ढंगबाट हेर्ने वातावरण बनोस् । अहिले के भनिएको छ भने, बजारमा विदेशबाट आउने जति पनि सामान छन्, तिनीहरुको रिटेल गर्ने व्यवस्था छैन । हुन त सरकारले रिटेलको व्यवस्था भएको भन्ने गरेको छ, तर अभ्यासमा चाहिँ ती सामानहरुमा रिटेल मूल्य नै हुँदैन । ती सप्तालयर्सहरुले के भन्छन् भने ‘तपाईंहरुलाई थाहा छैन कि क्या हो, विदेशबाट आउने सामानमा केहीमा पनि मूल्य हुँदैन ।’ जब कि हाम्रो राज्यले विना रिटेल मूल्य भएका वस्तुहरु बजारमा बेच्न पाइँदैन भनेको छ । त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
प्रतिस्पर्धा हुनु नराम्रो कुरा होइन, यो आफैंमा राम्रो विषय हो । प्रतिस्पर्धाकै कारण उपभोक्ताले जताजतै आफ्नो चाहनाअनुसार रोज्न पाउने अवसर हुन्छ । त्यो बजारका लागि सकारात्मक कुरा हो । तर, नागरिक बजार नै रोज्नुपर्ने कारणहरु थुप्रै छन् । पहिलो कुरा त हामीले सहुलियत र सस्तो मूल्यमा सामान उपलब्ध गराउँछौं । उपभोक्ताले सस्तोका साथै गुणस्तरीय सामान यहाँ पाउनुहुनेछ । हामीकहाँ विश्वास गरेर आउने वातावरण बनेको छ । किनकि यी पसलहरु व्यक्तिगत रुपमा होइन, संस्थागत रुपमा चलाइएको हो । आम उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न भनेर यी पसलहरु चलाइएको हो । यहाँ एउटा कुरा सस्तोमा दिने र अन्य नजानेका कुरामा ठग्ने, मान्छेलाई भन्दा एकथोक भन्ने तर क्यालकुलेटरमा अर्को थोक हिसाब गर्ने अर्थात् वास्तविक बिल नदिने जस्ता कुरा हुँदैन । त्यही कारणले उपभोक्ताले यहाँ उपभोग्य सामग्री खरिद गर्नका लागि मजासँग विश्वास गर्नसक्ने आधारहरु छन् । त्यसैले उपभोक्ताहरुले नागरिक बजारलाई अन्तभन्दा विशेष मन पराइरहनु भएको छ ।
हामीले यही भदौभित्र वितरणकेन्द्रको संख्या कमसेकम ३० ओटासम्म पु¥याउने निर्णय गरेका छौं । हरेक वर्ष वितरणकेन्द्रको संख्या बढाउँदै लैजाने योजना छ । तर, त्यसका लागि हामीलाई राज्यबाट स्पष्ट कानुनको व्यवस्था हुनुप¥यो । सहकारीका माध्यमबाट चलाउने यस्ता प्रकारका सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई राज्यले सहयोग गरिदिनुप¥यो ।
यदि त्यस्ता सहयोग गरिदिने हो भने यो भन्दा पनि सस्तोमा हामीले आफ्ना उपभोक्तालाई सेवा दिन सक्छौं । हाम्रो योजनाअनुसार अबको एक÷डेढ वर्षमा कम्तीमा सयओटाको हाराहारीमा हाम्रा वितरण केन्द्र हुनेछन्, जसले हामी केही मजबुत पनि हुन्छौं । त्यसपछि कृषकहरुबाट सीधै उत्पादन खरिद गरेर ल्याउन र विक्रीवितरण गर्न पनि सहज हुनेछ ।