संविधान संशोधन नभई निर्वाचनको मिति घोषणा भए आन्दोलनमा जान्छौं

Posted on: February 20, 2017 | views: 1026 सुशासन वार्ता

सरकार अहिले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारलाई निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न दबाब दिएपछि आजभोलि नै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा सरकार लागेको हो । यता, मधेशी मोर्चा भने संविधान संशोधन नभई निर्वाचनको मिति घोषणा भए आन्दोलनमा जाने बताइरहेको छ । यही सन्दर्भमा मधेशी मोर्चाको आगामी रणनीतिबारे राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झासँग सुशासन न्युजका संवाददाता उत्तम अर्यालले गरेको कुराकानी :  

आइतबार सत्तारुढ दल र मधेशी मोर्चाबीच छलफलमा केके कुरा भए ?

हिजो उहाँहरुले के प्रस्ताव गर्नुभयो भने सोमबारको क्याबिनेटले जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गरौँ । सीमांकनको हेरफेरका लागि सीमांकन आयोगको पनि आजै घोषणा गरौं र निर्वाचनको मिति पनि आजै घोषणा गरौँ, यसमा तपाईंहरुको सहमति चाहियो । यस विषयमा हामीले जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनैपर्ने बतायौँ । यो आयोग पनि बनाउनैपर्छ । यो काम गर्नैपर्ने छ र यसमा हाम्रो सहमति तपाईंहरुलाई छ । यो मुख्य कुरा होइन, मुख्य कुरा त संविधानको संशोधन हो । यो संविधानलाई मधेशी जनताले नमानेर त्यति ठूलो आन्दोलन भयो र जनधनको क्षति भयो । त्यही संविधानलाई मानेर कसरी आज निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नलाई हामीले सहमति दिन सक्छौं ? यही संविधानलाई मानेर निर्वाचनमा जानु थियो भने संविधानलाई नमानेर किन त्यत्रो ठूलो आन्दोलन गर्नुप¥यो भनेर इतिहासलाई के जवाफ दिने, मधेशी जनतालाई के जवाफ दिने ? त्यसैले पहिला संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनुस्, त्यो प्रक्रिया अघि नबढाई निर्वाचनको मिति घोषणा हुन्छ भने हामी आन्दोलनमा जान्छौँ भनेर बतायौँ । 

यो संविधानलाई मधेशी जनताले मान्दै मानेका छैनन् । यसमा मधेशी समुदायको स्वामित्व नै छैन । हामीलाई बाहिर राखेर जारी गरिएको संविधान हो । हामीलाई पनि यो संविधानमा प्रवेश गराउनुप¥यो नि पहिला ।

सत्तारुढ दलको प्रतिक्रिया के थियो ?

अन्तमा प्रधानमन्त्रीले त्यसो हो भने लोकतन्त्रमा विरोध गर्ने अधिकार छ सबैलाई । विरोध गर्नुस् तर त्यति साह्रै विरोध नगर्दिनुस् । त्यति पनि टाढा नभइहालौँ कि भोलि संविधान संशोधन भइसकेपछि तपाईंहरुलाई निर्वाचनमा भाग लिन आउन गाह्रो होस् । त्यति पनि दूरी नबनाऔँ भन्ने आग्रह गर्नुभयो । 

मधेशी मोर्चाको आज बैठक बस्दै छ, मोर्चाको आगामी रणनीति के हुन्छ ?  

 मधेशी मोर्चाको आज २ बजे बैठक बस्दै छ । आज बिहान नै सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्छ भनेर पनि सुनेका छौँ । यदि मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्छ भने आज नै हामी पनि आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्छौं । यदि संविधान संशोधन नभई आज वा अरु जुनसुकै बेलामा पनि निर्वाचनको घोषणा हुन्छ भने हामी आन्दोलनमा जान्छौं । सरकार यदि संविधान संशोधनको प्रक्रियामा अघि बढ्छ भने हामी साथ दिन तयार छौं । 

मोर्चाको एजेण्डालाई निर्वाचनमार्फत जनतासामु लैजान सकिन्छ नि ? त्यसैले छिनोफानो गर्ला नि ?

यो संविधानलाई मधेशी जनताले मान्दै मानेका छैनन् । यसमा मधेशी समुदायको स्वामित्व नै छैन । हामीलाई बाहिर राखेर जारी गरिएको संविधान हो । हामीलाई पनि यो संविधानमा प्रवेश गराउनुप¥यो नि पहिला । यो संविधानअनुसार निर्वाचनमा जान त पहिला यसमा मधेशले अपनत्व महसुस गर्नुप¥यो नि । हामीलाई पनि आफ्नो भन्न दिनुप¥यो नि त । हाम्रो संविधान भइसकेपछि मात्र यसबाट गर्ने निर्णयहरुमा हाम्रो स्वामित्व रहन्छ नि । हामीले उठाएका विषयबाहेक पनि राज्यले यो संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने थुप्रै कुरा छन् । धेरै अमिल्दा प्रावधानहरु राखिएका छन् । हामी त केवल बहानामात्र हौँ । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरे पनि निर्वाचन गराउनसक्ने अवस्था नै छैन । हामीले विरोध नगरे पनि उहाँहरुले गराउनुहुन्न । निर्वाचन गराउने उहाँहरुको नियत नै देखिँदैन । 

सरकार दत्तचित्त भएर लाग्ने हो भने संविधान संशोधन पास हुन्छ । अहिलेसम्म भई पनि सक्थ्यो । राप्रपालगायत दललाई सरकारमा ल्याउने कुरा थियो । तर, उनीहरुले ल्याएनन् ।


संविधान संशोधनको सन्दर्भमा दुनियाँमा कहीँ नभएको विधि यहाँ छ । भारतकै कुरा गरौँ, १६ वटा प्रदेशबाट सुरु भएको थियो तर अहिले ३२ वटा छन् । अमेरिकामा पनि १३ वटा स्टेटबाट सुरु भएको थियो, अहिले ५० वटा छन् । हाम्रो नेपालमा अहिले ७ वटा प्रदेश कायम गर्ने बताइएको छ, तर सीमांकन फेरबदल रोकिएको छ । सीमांकनमा फेरबदल गर्न कठिन छ । त्यसको रिस्क कसले लिन्छ, अनि कसरी जनतासामु जाने ? भोलि पूर्ण बहुमत ल्याए पनि सातवटा प्रदेशमध्ये चारवटा प्रदेशको दुई तिहाइले पास गर्छ अनि मात्र कुनै प्रदेशको सिमाना हेरफेर हुनसक्छ । यस्तो व्यवस्था छ संविधानमा । सामान्य बहुमतले हुनुपर्ने कुरामा जटिलता पैदा गरिएको छ । 


संविधान संशोधन त संसदीय प्रक्रिया हो । संसदको दुई तिहाइले पास वा फेल जे नि गर्न सक्छ नि ?

सरकार दत्तचित्त भएर लाग्ने हो भने संविधान संशोधन पास हुन्छ । अहिलेसम्म भई पनि सक्थ्यो । राप्रपालगायत दललाई सरकारमा ल्याउने कुरा थियो । तर, उनीहरुले ल्याएनन् । राप्रपाबाट उपप्रधान तथा परराष्ट्र मागिएको थियो । अब उसलाई ल्याउन पनि खोज्ने तर उसको हैसियतअनुसार ठाउँ नदिने ? सरकारले ती दललाई ल्याएको भए दुई तिहाइलाई ४÷५ संख्या मात्र कम हुन्थ्यो । पु¥याउन खोजेको भए दुई तिहाइ त पुग्ने रहेछ । यस्तो नगर्नुमा त सरकारको दोष देखिन्छ । सरकारले आज पनि पहल ग¥यो भने त्यो सम्भव छ । बाँकी नपुग संख्या एमालेको कित्तामा रहेका पनि आउन तयार छन् ।   

Share your thoughts!