थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्छ तर धेरै कडाइ गर्नुहुन्न

Posted on: February 19, 2017 | views: 651 सुशासन वार्ता

सरकारले निर्वाचनको तयारी थालेको हो ?

हो, अहिले निर्वाचनको आवश्यकता हो । सरकारले आफ्नो मुख्य प्राथमिकता निर्वाचनलाई नै बनाएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नका लागि तीनओटै तहको निर्वाचन यथाशीघ्र गर्नुपर्ने आवश्यकता र जिम्मेवारीअनुरुप सरकार चुनावमा केन्द्रित भएर अघि बढेको स्थिति हो ।

स्थानीय तहको संख्या निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । सरकार भने निर्वाचनको तयारी थालेको छ । यो विरोधाभाष जस्तो देखिएन ?

आधारभूत रुपमा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनकै आधारमा अगाडि बढ्ने स्थिति हुन्छ । कतिपय ठाउँमा प्राविधिक ढंगले रहेका कमीहरुलाई ख्याल गर्दै कतिपय ठाउँमा जनताको पछिल्लो अभिमतलाई दृष्टिगत गर्दै आवश्यक निर्णय लिन सरकारले एउटा कार्यदल पनि बनाएको छ । त्यसकारणले यो अन्तरविरोधी भन्दा पनि यी कुराहरु कहीँकतै बाँकी रहेका विषयहरु समाधान हुँदै जान्छन् । त्यसकारण यो समस्या नै अब निर्वाचनका लागि बाधक हुँदैन र हुने स्थिति देखिँदैन । 

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तले स्थानीय तहको सीमा तथा संख्या निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म निर्वाचन गराउने प्रक्रियामा अघि बढ्न कठिन भएको बताउनुभएको छ नि ?

निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बन्ने प्रक्रिया अघि बढिसक्यो । विधेयकहरु पारित भइसकेको स्थिति छ । आयोगको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्नका लागि एउटा कार्यदल पनि बनेको छ । त्यसकारण यो विषय पनि यथाशक्य छिटो टुंगोमा पुग्ने भएको कारणले अब निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढ्छ । यसमा शंका उपशंका गर्न आवश्यक छैन ।

निर्वाचनका लागि दलहरुबीच छलफल र सहमति भएर सरकार अघि बढेको हो त ?

पहिलो कुरा संविधान जारी भइसकेपछि संविधानले गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि चुनाव महत्वपूर्ण विषय हो र त्यसकारणमा चुनाव विमति हुनुपर्ने वा राख्नुपर्ने कुनै विषय नै छैन । अब जहाँसम्म सहमतिको प्रश्न हो यो संविधान कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ । संविधान लागू गर्नुपर्छ भन्ने सबै पार्टीहरुले चुनावलाई विरोध गर्ने प्रश्न उठ्दैन । कतिपय असन्तुष्ट पक्षहरु छन् भने उनीहरुलाई पनि चुनावी प्रक्रियामा सहभागी गराएर लैजानका लागि सरकारले हदैसम्मको लचकता अपनाइरहेको पनि छ । मेरो विचारमा उहाँहरु पनि आउनुहुन्छ । उहाँहरुले जनताबाट अनुमोदित हुने यो प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्नुभएन भने जनताले उहाँहरुले खोज्नुभएको के हो भन्ने कुरामा थप स्पष्ट हुन पाउनेछन् । 

तर, मधेशी मोर्चाले त संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचन नस्वीकार्ने बताइरहेका छन् नि ?

संविधान संशोधनको प्रस्तावको बारेमा छलफल भइरहेको छ । उहाँहरुले संशोधन नभएसम्म चुनावमा जान्नौं भन्ने कुरा मेरो विचारमा उपयुक्त छैन । सही पनि होइन । संशोधन गर्नका लागि संवैधानिक प्रक्रिया छ । कि त यसलाई आन्दोलनबाट समाधान दिनुप¥यो । इतिहासमा संविधान संघर्षबाट, आन्दोलनबाट फेरबदल पनि भएका छन् । या त एउटा निश्चित संवैधानिक प्रक्रियाबाट परिवर्तन भएको छ । संवैधानिक प्रक्रियामा जाँदा संविधान संशोधनलाई दुई तिहाइ मत चाहिन्छ । दुई तिहाइ सांसदले स्वीकार गर्नुपर्छ । यति कुरो उहाँहरुलाई बुझाइराख्नुपर्ने विषय होइन नि ? त्यसकारणले संविधान संशोधन नगरेसम्म हामी चुनावमा जाँदैनौं भन्ने कुरामा कुनै अर्थ छैन । उहाँहरुले चुनावमा आफ्नो मुद्दा लिएर जान सक्नुहुन्छ । तीन तहको चुनावमा त्यहीलाई मुद्दा बनाउनुहोला । आफ्नो मागलाई चुनावी मुद्दा बनाए भइहाल्यो नि । 

मधेशी मोर्चाको सहमति भए÷नभए पनि सरकारले निर्वाचन गर्छ ?

संविधान संशोधनको विषयमा अहिले छलफल भइरहेको छ । त्यसलाई प्रक्रियामा अघि बढाउन पनि सकिएला । तर, प्रक्रियामा जाँदा त यो फेल या पास दुवै हुन सक्छ नि । पास भए चुनावमा जान्छु, पास नभए चुनावमा जान्न भन्ने कुरालाई कुनै पनि तरिकाले सही मान्न सकिँदैन । त्यो विषयलाई उहाँहरुले आफ्नो चुनावी मुद्दा बनाउन सक्नुहुन्छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी एउटा विधेयक राज्य व्यवस्थामा विचाराधीन छ, खासमा के कुरामा अड्किएको छ ?

धेरै विषयमा छलफल भइराखेका छन् । राजनीतिक दलहरुले पालना गर्ने शर्तहरुका विषय होलान्, दलहरु कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धी विषयहरु नै छन् । तिनै विषयमा छलफल चलिरहेको छ । मलाई लाग्छ दलहरुबीच त्यति ठूलो विवाद छैन, छिट्टै टुंगो लाग्नेछ । यो विधेयक पनि तुरुन्तै पारित हुन्छ ।

 थ्रेसहोल्ड राख्ने कि नराख्ने विषयमा विवाद छ रे नि ?

मैले अघि नि भनेँ, राजनीतिक पार्टीको सदस्य कस्तो हुनुपर्छ, राजनीतिक पार्टीको मान्यताप्राप्त गर्न केके शर्तहरु पालना गर्नुपर्छ लगायत विषयमा छलफल गरिराखेका छौँ । राजनीतिक पार्टीहरुको बीचमा अलिअलि आफ्नो जोडकोणहरु त छन् । तर त्यति ठूलो दरार जहाँचाहिँ मिल्नै नसकिने होस् भन्ने चाहिँ छैन । मिल्नै नसकिने विषयहरु त छलफल भएर मिल्दै गएका छन् भने यो विषय त्यत्रो कारणले रोकिने भन्ने होइन । थ्रेसहोल्डलगायत विषय पनि छलफलका क्रममा छन् ।


थ्रेसहोल्डको विषयमा माओवादीको धारणा के छ ?

नेपालमा हामीले समावेशी समानुपातिक मूल्यमान्यतामा आधारित लोकतन्त्रको कुरा ग¥यौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको कुरा ग¥यौं । यो दुवै कुराको सारमा नेपालको भौगोलिका विविधता, सामाजिक विविधता मुख्य हुन् । यो विविधतामै एकरुपता कायम गर्दै अघि बढ्नको निम्ति हामीले सबैलाई उचित अवसर पनि प्रदान गर्नुपर्छ । त्यो अवसरमा नै एकताभाव पैदा हुन्छ । कसैले पनि हेला होचो भएको महसुस गर्नु नपरोस्, नपाओस् भन्नका लागि हामीले धेरै कडाइ गर्नु जरुरी छैन । त्यसको अर्थ असीमित हुने, सीमारहित हुने कुरा पनि होइन । त्यसैकारण एउटा सानो सीमा रेखाचाहिँ कोर्न सकिन्छ । तर हामी यो विषयमा धेरै कडा बन्नुपर्छ भनेर सोच्न आवश्यक छैन । एउटा सीमारेखा त हुनैपर्छ । धेरै कडाचाहिँ हामी हुनुहुन्न । किनकि हाम्रो विविधता र मौलिकता फस्टाउने ग्राउण्ड नै संकुचित होस् । त्यो ढंगले सोच्नुपर्छ । 

तर, थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नहुँदा नेपाली राजनीति अस्थिर भयो भनिन्छ नि ?

यसका दुवै पक्ष हुन्छन् । यसलाई असीमित र सीमारहित बनाउँदा तपाईंले भनेजस्तो हुने भयो । अब थ्रेसहोल्डले कस्दिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दा खेरि दुई/चारवटा पार्टी बाहेक अरु सबै संकुचित हुने अवस्था आउँदा हाम्रा अन्य सामाजिक मनोविज्ञानहरु संकुचित भएको कुण्ठित भएको पनि नहोओस् ।  भनेर सतर्क हुनुपर्छ । यस अर्थमा धेरै कडाइ पनि गर्नुहुन्छ, सीमारहित पनि हुनुहुन्न ।

निर्वाचनको लागि माओवादीले कस्तो तयारी गर्दै छ ?

मुलुकमा अहिले पनि माओवादीको मार्ग निर्देशनमा अघि बढिरहेको छ । यी कुरा कांग्रेस, एमाले, राप्रपा सबैले स्वीकार गर्छन् । समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अझ त्यसमा पनि समाजवाद उन्मुख शासन प्रणाली माओवादीको मार्ग चिह्न हो । माओवादीको मार्गचित्र हो र विगत केही समय माओवादीले यसको स्वामित्व लिने कुरामा माओवादी आफैंभित्र पनि केही अलमल जस्तो देखियो । त्यसले गर्दा यसको व्यवस्थापन गर्ने भूमिकामा माओवादी अलि कमजोर जस्तो देखियो । शक्ति सन्तुलनको हिसाबले माओवादी अलि कमजोर भयो कि भन्ने पनि मान्छेहरुमा पर्न गयो । केही हदसम्म यथार्थ पनि बन्न पुग्यो । तर इतिहासका यी सबै उतारचढावहरुबाट सिकेर माओवादी अघि बढ्न खोजिरहेको छ । माओवादीको मार्गचित्रमा अघि बढिरहेको मुलुकको सही व्यवस्थापन माओवादीले मात्र गर्न सक्छ भन्ने कुरामा धेरै उतारचढावपश्चात् माओवादी निष्कर्षमा पुगेको छ । र हामी यो लिएर कुरा जनतामाझ जाँदै छौं । माओवादीले फेरि एकपटक यो मुुलुक नेतृत्व गर्ने त्यो अभियान अघि बढ्दै छ ।  


Share your thoughts!