एयर मार्सलसम्बन्धी व्यवस्था पास हुनुमा गम्भीर षड्यन्त्र छ

हवाई सुरक्षा दिनसक्ने ताकत नेपालसँग छ

Posted on: January 29, 2017 | views: 2476 सुशासन वार्ता

तपाईं पर्यटनमन्त्री हुँदा एयर मार्सलसम्बन्धी मस्यौदा तयार भएको र अहिलेको सरकारले पास गरेको भन्ने विषय चर्चामा छ, यसको वास्तविकता के हो ?

 नेपालका मिडियाले तपाईंले भनेजस्तो समाचार सम्प्रेषण गरेका छन् । यो हवाई सुरक्षासम्बन्धी नियमावली निकै अघिदेखि छलफलको विषय बनेको थियो । यो आईकाओसँग पनि सम्बन्धित विषय हो । नेपाल आईकाओको पक्ष राष्ट्र भएको नाताले आईकाओसँग सबन्धित कतिपय विषयहरु जुन अभिसन्धिमा स्वीकार गरिएको छ, त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने जरुरी थियो । हवाई सुरक्षासम्बन्धी नियमावली आउनुपथ्र्यो, आउन जरुरी थियो । दोस्रो कुरा, जहाँसम्म मैले यसलाई ड्राफ्ट गरेको भन्ने कुरा मिडियामा आयो त्यसले चाहिँ मलाई अलि स्तब्ध बनाएको छ । यो मैले डाफ्ट गरेको होइन । यो ड्राफ्ट २०६९ साल माघ ९ गते २ बजेको बैठकले गरेको हो, जुन बैठकको अध्यक्षता राष्ट्रिय उड्डयन सुरक्षा परिषद्ले गरेको थियो, त्यसको अध्यक्ष पर्यटनमन्त्री हुन्छ । त्यसकारण तत्कालीन पर्यटनमन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले यो ड्राफ्ट गर्नुभएको हो र मन्त्रालयमा आयो । त्यसैले यो नियमावली मेरो अवधिमा ड्राफ्ट भएको होइन । म  मन्त्रालयमा रहँदा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, आईकाओको प्रतिनिधिले यो नियमावली छुट्टै पास गर्नुपर्छ र हाम्रो एयरलाइन्सलाई युरोपियन एयरलाइन्सले ब्ल्याकलिष्टमा राखेको छ, त्यो फुकुवा गर्न पनि यो नियमावलीको जरुरी छ भन्ने उनीहरुको भनाइ थियो । मैले त्यसलाई अध्ययन गरेको थिएँ । सबै सेक्टरका व्यक्तिहरुसँग छलफल गर्ने राय लिने यो कति राष्ट्रिय हितमा छ÷छैन मैले छलफल गरेको थिएँ । छलफलबाट यो मैले जस्ताको तस्तै पास गराउनुहुन्न भनेर ड्रप गरेर छोडेको थिएँ । त्यो मन्त्रालयमा नै थियो । अहिलेका मन्त्रीज्यूले २०७३ साल असोज ११ गते मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुभयो । असोज १३ गते मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भयो । असोज १७ विधेयक समितिले पास ग¥यो । अब भन्नुस् यहाँ मेरो कहाँ संलग्नता भयो ? यदि म आफैँ कन्भिन्स भएको भए त आफैँ मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने थिएँ । नियमावली नै आउनु पर्दैन भन्ने होइन, आउनुपर्छ तर परिमार्जनसहित । मैले परिमार्जन गर्न भ्याएको थिइनँ । अघिल्ला नागरिक उड्डयन मन्त्रीले पनि कन्भिन्स हुन नसकेकाले मैले पनि मन्त्रिपरिषद्मा नलगेको हुँ । यी तथ्य जुन मैले मिति नै उल्लेख गरेको छु, मिडियाले जुन ढंगले प्रश्न उठाएको छ, सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गरिएका छन्, ती प्रश्नहरु स्वतः गलतसिद्ध हुन्छन् भन्ने म तपाईंको सञ्चारमाध्यममार्फत स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।

मिडियामा त ओली सरकारले ल्याएको मस्यौदामा प्रचण्ड सरकारले ल्याप्चे लगायो भनेर समाचार आयो नि ?

यस विषयमा मलाई मात्र मुछ्ने कोशिस गरिएको छैन, तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री माननीय केपी ओलीलाई पनि मुछ्ने काम भएको छ । सञ्चारमाध्यमले हेडिङ दिए, केपी ओलीले तयार गरेको मस्यौदामा प्रचण्डले ल्याप्चे लगाए भनेर । म मिडियाका साथीहरुलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने म पनि यही सदनभित्र छु, अहिले मन्त्री छैन । पत्रकार साथीहरुले मलाई पनि चिन्नुहुन्छ, उहाँ साथीहरुले सूचना पाउनुभयो होला, सबै सूचनाहरु सही हुँदैनन्, मलाई पनि यसको वास्तविकता के हो भनेर सोधिदिएको भए पत्रकारिताको धर्म पनि कायम हुन्थ्यो, न्युजको ओज पनि रहन्थ्यो । भोलिपल्ट त्यस विषयमा मेरो प्रतिक्रिया छाप्नुपर्ने अवस्था रहदैन थियो । त्यसकारण मिडियाका साथीहरुलाई अलि गम्भीर हुन आग्रह गर्दछु । तत्कालीन समयमा केपी ओली र उहाँको क्याबिनेटको मन्त्रीको हैसियतले हामी नेपालीको शिर निहुरिने कुरामा सम्झौता गर्दैनौँ भन्ने पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु । 

सरकारले पास गरेको नियमावलीभित्र एयर मार्सलसम्बन्धी व्यवस्थामा विवाद देखिन्छ, यसमा एमालेको धारणा के छ ?

यो नियमावलीमा हवाई सुरक्षाको विषय आएको छ, त्यो राख्न दिने कि नदिने सरकारको आफ्नो निर्णय हो । छिमेकी राष्ट्र विशेषगरी भारतलाई पोलिएको छ, मिडियामा आएको र भारतमा वार्ता गर्न जाने जुन टोली छ, उनीहरुले सो व्यवस्था भारतमा गएपछि मात्र देख्यौँ भन्ने जुन कुरा छ । यसले मलाई लज्जित बनाएको छ । त्यही मन्त्रालयबाट त्यो नियमावली जान्छ र त्यही मन्त्रालयका वार्ताकार टोली भारत गएर मात्र त्यो व्यवस्था थाहा पाएँ भन्छ भने कस्ता मान्छे मन्त्रालयले वार्तामा पठायो ? यस्ता अयोग्य मान्छेहरु वार्तामा पठाएर नेपाल र नेपालीहरुको हित संरक्षण कसरी हुन्छ ? 

जो मान्छे पठायो, त्यो मान्छे सम्बन्धित शाखाको पनि होइन । अर्को शाखाको हो । सम्बन्धित शाखाको मान्छे सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पठाउनुपथ्र्यो । भारत गएको इन्फ्लाइट सेक्युरिटीबारे वार्ता गर्न होइन । एयर रुटको बारेमा छलफल गर्न गएको हो । म्याण्डेट नै छैन, एजेण्डा नै छैन, त्यसलाई अस्वीकार गर्न नसक्ने र त्यसैमा विषयलाई प्रवेश गराउने जस्ता काम भएको छ । यो पर्यटनमन्त्रीका साथै सरकारको पनि अयोग्यता हो । यति ठूलो संवेदनशील विषयमा व्यापक छलफल नगरेर जानुहुँदैनथ्यो । यदि समस्या थियो भने त्यो वार्ता टोलीको सदस्यले सचिवलाई सोध्न सक्छ, मन्त्रीलाई सोध्न सक्छ । मन्त्री र सचिवलाई नसोधी गरेको त होइन होला । जे गर्नुपर्ने त्यो नगरेर जुन आत्मसमर्पणको सोच राखेर एजेण्डै नभएको विषयलाई भारतीय एयर मार्सल आउने, आर्मी आउने भन्ने कुरा बहसमा आएको छ, ग्राउण्ड दिएको छ, त्यो राम्रो कुरा होइन । म के भन्छु भने नेपालको सुरक्षाले अन्तर्राष्ट्रिय जहाज जति आउँछन्, मित्रराष्ट्र जति आउँछन्, त्यसलाई पूर्ण सुरक्षा दिनसक्ने ताकत नेपाल सरकारसँग छ । इन्फ्लाइट सेक्युरिटी राख्न जरुरी छैन । त्यसकारण सबै एयरलाइन्सले ढुक्कसँग यात्रु ल्याउनसक्ने कुरा गर्नुपर्छ । अहिले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई हेरेर र आफूले जे भन्यो त्यो मान्ने सरकार छ भनेर सबैलाई थिचेर एयर मार्सल राख्ने कुरा आएको छ । हेर्दा सामान्य लागे पनि दीर्घकालीन रुपमा क्षेत्रीय प्रभुत्ववादी विचार राखेको, नेपाललाई सही दृष्टिकोणले नहेरेको, प्रतिशोध भएको मुलुकको सुरक्षाकर्मी कुनै पनि बहानामा राख्ने कुरा सही होइन । यही हाम्रो धारणा हो ।

दलहरु मिलेर १ वर्ष संविधानको आयु बढाउने सोचाइले अघि बढेकोले निर्वाचनमा ढिलाइ हो ?

एमालेले लगातार उठाएको विषय के हो भने, यो संविधान नेपाली जनताको ६६ वर्षको बलिदानको प्रतिफल हो । यो संविधान राष्ट्रियता, एकता, अखण्डता, समावेशिता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, मौलिक हक, राजनीतिक र सामाजिक हक, समाजवादी अर्थतन्त्रलाई प्रत्याभूति, लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र र अल्टिमेट्ली समाजमा सामजिक न्यायलाई स्थापना गर्ने दृष्टिकोणले अत्यन्त राम्रो छ । जनताले आफ्नो बलबुतामा बनाएको यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसैले हामीले सरकारमा हुँदा गत नोभेम्बरमा स्थानीय चुनाव गर्ने विचार गरेका थियौँ । अहिले अप्रिलमा प्रान्तको र आगामी नोभेम्बरमा संघीय संसद्को चुनाव हुन्थ्यो । माघ ७ गतेसम्म संविधान कार्यान्वयन भइसक्थ्यो । 

तर, यो सरकार आइसकेपछि स्थानीय तहको संख्या निर्धारण आयोगलाई काम गर्न नदिने, आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्ने, सुनेको कुरा सत्य हो भने आयोगको प्रतिवेदन आयोगमै फिर्ता गर्ने र चुनाव नगर्ने जस्ता खालका कुराहरु बहसमा आएका छन् । त्यो अत्यन्त गलत कुरा र चुनाव नगर्ने षड्यन्त्र हो जस्तो मलाई लाग्छ । यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी वर्तमान सरकारका गठबन्धनका प्रचण्ड र देउवाजीले लिनुपर्छ । उहाँहरु चुनाव गर्न चाहनुहुन्न । संविधान कार्यान्वयन गर्न चाहनुहुन्छ । किनकि निर्वाचनका बेलामा आयोगको प्रतिवेदन फर्काउने, आफैँ विवाद सिर्जना गर्ने, सीमांकन, भाषा र नागरिकता जस्ता अल्झो हाल्नुहुन्छ । हामीसँग चुनाव गर्ने भन्ने र हामीसँग छुट्टिएर हिँडेपछि चुनाव नगराउन षड्यन्त्र बुन्ने, अर्कालाई प्रेशर सिर्जना गर्ने र चुनाव बहिष्कार गर्छु भनेर हिँड्ने मान्छेसँग घाँटी जोड्ने काम सत्तापक्षले गरेको छ । उहाँहरु चुनाव गर्न चाहनुहुन्न भन्ने यी सबै कुराले देखिन्छ । मिडिया साथीहरुलाई तपाईंहरु चुनाव गर्न चाहनुहुन्न भनेर सोध्ने होइन, चुनाव को गर्न चाहँदैन त्यसलाई भन्नुपर्दैन ? शेरबहादुर र प्रचण्डजीलाई सोध्नुप¥यो किन चुनाव गर्नुहुन्न ? 

स्थानीय तहको चुनाव भनेको त लोकतन्त्रमा जनताको अधिकार हो, मौलिक हक, स्थानीय विकासलगायत विषयमा किन ढिलासुस्ती ? निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई खारेज गरेर संविधान कार्यान्वयन नगर्ने, रिक्तता पैदा गर्ने, सबै संवैधानिक निकायले काम गर्न नसक्ने भएको सन्देश दिने र यो मुलुकलाई फेरि गलत दिशातिर लैजाने जुन षड्यन्त्र बाहिरी तत्वको इशारामा गरिएको छ, यो सरकारले तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । मधेशी मोर्चालाई सन्तुष्ट पार्ने नाममा ९० प्रतिशत मान्छेलाई असन्तुष्ट पार्ने काम सरकारले गर्नुहुन्न । हामी प्रतिपक्षको हैसियतले तत्काल निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्छौँ । कुनै बहानाबाजीमा रोक्नुहुन्न । हाम्रो धैर्यको बाँध टुट्दै छ । हामीले ठूलो आन्दोलन गर्नुपर्ने भएको छ । माघ १५ मै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्छ भनेका थियौँ, एक÷दुई दिनभित्र भए पनि मिति घोषणा गर्नुपर्छ । एमाले निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा छ । 

निर्धारित समयभित्रै निर्वाचन हुनसक्ने सम्भावना कत्तिको छ ?  

यदि सरकार इमानदार हुने हो भने सम्भावना छ । नत्र सम्भावना छैन । यदि समय छैन भने तीनै तहको एकैचोटि चुनाव गरौँ । त्यसरी संवैधानिक रिक्तता नबनाउन अघि बढ्न सक्छौँ । संविधान कार्यान्वयनमा सत्तापक्षकोे पनि हात हुन्छ । हात मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रोे विचार हो ।

एमालेले सत्तामा जान राष्ट्रवादको नारा लगाएको भन्ने आरोप छ नि ?

सैद्धान्तिक आधारमा पनि नेपालका कम्युनिष्ट आन्दोलनहरु राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र जनताको जनजीविकाको पक्षमा इतिहासदेखि भएका छन् । हरेक राष्ट्रघाती कदमका विरुद्ध हामी निर्ममतापूर्वक लड्दै आएका छौँ । हामी १९५०को दिल्ली सम्झौता, पटकपटक सीमामा भारतीय हस्तक्षेपका कुरामा होस् र क्षेत्रीय प्रभुत्ववाद र विस्तारवादसँग लड्दै आएका हौँ । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा एमालेको यो सैद्धान्तिक अवधारणा छ । यो मौसमी राष्ट्रवाद होइन । खोक्रो राष्ट्रवाद होइन । हाम्रो प्रष्ट मान्यता छ, राष्ट्रभन्दा ठूलो पार्टी होइन, संसद् पनि होइन, संविधान पनि होइन । यी बनाउन सकिन्छ । राष्ट्र बनाउन सकिँदैन । आज राष्ट्रको रक्षा नै प्रमुख प्राथमिकता हो भन्ने एमालेको ठम्याइ हो । अर्कोको जूठोपूरा खाने र नेपाली दौरासुरुवाल लगाएर गैरराष्ट्रवादी गर्ने काम गर्नेहरु खोक्रा राष्ट्रवादी हुन् । लम्पसारवादका प्रवक्ता हुन् । एमालेले मुलुकको एकता र अखण्डताको कुरा गर्दा सत्ताको भ¥याङ बनाउने कुरा ग¥यो भन्नेहरु आफैँ राष्ट्रद्रोही र राष्ट्रघाती हुन् । हिमाल, पहाड, तराई कोही छैन पराइ भन्दा कहाँ छ खोक्रो राष्ट्रियता ? यहाँ बहुराष्ट्रियता हैन, एउटा नेपाल राष्ट्र छ भन्नु सत्ताको भ¥याङ बनाउनु हो ? सयभन्दा बढी भाषा र जातिको एकता नै राष्ट्रियता हो भन्यौँ, यो भन्नु अपराध हो ? हामीले भाषा र सीमाका आधारमा मधेश र तराईको दुईटा राष्ट्रियता बनाउनु हुन्न भनेका हौँ । त्योभन्दा गलत हुन्छ ? हुँदैन । नेपाललाई सबै जातजातिबीच अपनत्वको भाव बढाई समृद्ध मुलुक बनाउने हाम्रो चाहना हो । सरकारमा हुँदा पनि एमालेले संकटपूर्ण अवस्थामा नेपालको स्वाभिमान रक्षा गर्ने काम ग¥यो । सीमाको आन्दोलनलाई राजमार्ग हुँदै टुँडिखेलमा सीमित ग¥यौँ । चीनसँग व्यापार पारवहन सम्झौता ग¥यौँ । ल्याण्डलिंक बनायौँ । प्रतिकूलताभित्र पनि जनताको आशा जगाउने काम ग¥यौँ । के यो काम एमालेले राष्ट्रघातका लागि ग¥यो ? होइन । सरकारबाट बाहिरिएपछि हाम्रो दृष्टिकोण त्यही नै छ । आज प्रचण्ड र बाबुरामजीहरु भारतसँग सौदाबाजी गर्दै नेपालको राष्ट्रियता कमजोर पार्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ । मिडियामा सीके राउतसँग कनेक्सनको कुरा आइरहेको छ । यसविरुद्ध नै हामी लड्छौँ । 

प्रधानमन्त्रीले मधेशी मोर्चासँग संविधान संशोधन नगरी निर्वाचन गर्दिनँ भन्नुभएको छ । तपाईंहरु पहिला निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, अब नेपालको राजनीति कसरी अघि बढ्छ, एमाले कसरी अघि बढ्छ ?

 हामी स्पष्ट छौँ, हाम्रो कार्यदिशा संविधानको कार्यान्वयन, भूकम्पको पुनर्निर्माण, शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने, तीन तहको निर्वाचन गर्ने, आगामी माघ ७ गतेभित्र नयाँ सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने अभीष्ट हो । यसलाई अल्झाउन र अनिर्वाचित सत्ताको आयु लम्ब्याउन संविधान संशोधनको कुरा ल्याइएको छ, यसलाई कसैले स्वीकार गरेको छैन । ५ नम्बर अहिले विभाजन गर्ने र पाँचवटा जिल्ला आयोगमार्फत पछि मिलाउने भन्ने यस्ता कुराहरु आइसकेका छन् । यो संशोधन मधेशी, कांग्रेस तथा माओवादीका साथीहरुले पनि मानेका छैनन् । हामीले त झन् स्वीकार गरेका छैनौँ । त्यसो भए संशोधन कसका लागि ? केवल हिजो संविधान जारी गर्दा भारतले सात बुँदे असहमति राखेको थियो, संविधान संशोधन गर्न आदेश दिन्थ्यो, त्यही नमानेबापत हामी विस्थापनमा परेका छौँ । अहिले त्यही मानेर भारतसँग लम्पसार पर्ने सोचविरुद्ध हामी लडिरहेका छौँ । संशोधन मुलुकलाई खतरामा पार्ने साजिस हो, त्यसैको भरिया बनेका छन् । त्यसको संयमित विरोध हामीले गरेका छौँ । जनता सडकमा आएका थिए । त्यसैको प्रतिबद्धताअनुरुप फागुन २१ गते मेचीमहाकाली सुरुवात गर्दै छौँ । २५ लाख जनता सडकमा उतार्दै छौँ । हामी जनतालाई सचेत गर्छौं, संसद्लाई सचेत गर्छौं । संविधान कार्यान्वयनका लागि जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन एमाले पछि पर्दैन । निर्वाचनमा जानुपर्छ । निर्वाचनबाट जो ठूलो दल भएर आउँछ, यदि उसले संशोधन गर्छ भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअनुसार स्वीकार गर्नुपर्छ । एमाले लोकप्रिय छ भनेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अस्वीकार नगरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ । 

Share your thoughts!