कुनै पनि संवैधानिक आयोगको प्रमुख संसदभन्दा माथि हुँदैन

Posted on: July 31, 2016 | views: 301

धनराज गुरुङ, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न मागहरु राखेर अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीले आफ्नो अनशन तोडेका छन् । सरकार र उनीबीच चारबुँदे सहमति भएको छ । केसीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलगायत अन्य आयुक्तहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएपछि यो विषयमा छलफल गर्नका लागि संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । उक्त प्रस्ताव गर्नेमध्येका एक नेपाली कांग्रेसका नेता धनराज गुरुङसँग सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावका विषयमा सुशासन संवाददाताले गरेको कुराकानी ः तपाईंहरुले डा. गोविन्द केसीको मागबारे संसद्मा छलफलका लागि दर्ता गर्नुभएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा हाल केकस्तो प्रगति भइरहेको छ ? अब यो हामीले जुन संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव राख्यौँ, सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावले वास्तवमा यो मुलुकको विशेष गरी डा. केसीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा वा चिकित्साक्षेत्रमा देखिएको विकृति, विसंगति र बेथितिहरुको अन्त्य गर्दै अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा र संगै अझै यसलाई यसरी भनौँ एक, दुई र तीन गरेर भन्नुपर्दा हामीले सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा के भन्यौँ भने त्यतिखेर अनशनरत डा.केसीको जीवनरक्षा नम्बर एक, नम्बर दुई उहाँले उठाएका मागहरुको यथोचित सम्बोधन, विगतका सरकारहरुले डा. केसीसँग पटक–पटक सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने सन्दर्भ र नम्बर चार डा. केसीले अख्तियार दुरुपयोगको प्रमुख आयुक्तमाथि गम्भीर प्रकृतिको आरोप लगाउन भएको छ, ती आरोपहरुको माथि स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्ने र निरुपण गर्ने एउटै मात्र थलो व्यवस्थापिका संसद् हो । त्यसकारणले गर्दा यस सन्दर्भमा यति कुरा उठिसकेपछि व्यवस्थापिका संसद्ले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्ने र प्रमाणित भएमा महाअभियोग लगाउने र आरोपहरु प्रमाणित नभएमा महाअभियोग नलगाउने तर छानबिन र छलफल त गर्नुप¥यो नि भन्ने सन्दर्भलाई जोडेर हामीले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका हौँ । तर बडो दुर्भाग्यका साथ भन्नुपर्छ, कि त यति धेरै महत्व राख्ने, नेपाली जनतासँग जोडिएको चासोको विषय हो । मुलुक नै यतिखेर बेथिति, विकृति, विसंगतितिर जाने हो कि यो मुलुकमा थिति बसालेर सुशासनतिर जाने भन्ने सवाल पनि हो । यस्तो गम्भीर सवालमा हामीले राखेको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव आजको मितिसम्म छलफलमै नल्याउनु बडो दुर्भाग्यको कुरा हो भन्ने मलाई राख्छ । अझै पनि आशावादी छु कि सम्माननीय सभामुखज्यूले यो विषयको गम्भीरतालाई बुझेर आफ्नो इतिहासमा राम्रै काम गरेर जानुहुनेछ र यो प्रस्तावलाई छलफलमा ल्याउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । यो विषयलाई छलफलमै नल्याउन कोसिस भइरहेको छ भन्नुभयो, यस्तो कोसिस कहाँबाट भइरहेको छ ? अब यो त बजारमा सुनिएको कुरा हो कि माओवादी केन्द्रकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालजीले सम्माननीय सभामुखज्यूलाई ठाडो निर्देशन दिनुभयो भन्ने छ । समाचारहरुमा देखेको छु । यही सन्दर्भमा मैले सभामुखलाई भेट्ने कोसिस पनि गरेँ, फोन पनि गरेँ तर फोन रिसिभ हुन सकेन । तथापि अझै मैले उहाँलाई भेटेरै कुरा गर्नेछु र यो विषयमा कुनै पार्टीको निर्देशनमा छलफल नचलाउने भन्दा पनि आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न जरुरी छ । नेपाली राजनीतिलाई विकृति, विसंगति र बेथितिबाट मुक्त गर्दै अगाडि बढाउनमा उहाँको ठूलो हात हुनेछ । उहाँले मुलुक, जनताको लागि निर्णय गर्ने पक्षमा निर्णय गर्नु चुक्नुहँुदैन भन्ने लाग्छ । उहाँले त्यहीबमोजिम अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो उहाँप्रति अनुरोध पनि छ । डा. केसीको मागबारे पक्ष र विपक्षमा आन्दोलन पनि भइरहेको छ, उनको मागलाई संसद्मै छलफल चलाउनुपर्ने आवश्यकता किन भयो ? यो त सिधा कुरा छ, डा. केसीले आफ्नो मागमा प्रष्टै रुपमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र अन्य आयुक्तमाथि पनि गम्भीर किसिमको आरोप लगाउनुभएको छ । ती आरोपहरुको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्ने थलो व्यवस्थापिका संसद् नै हो । यस्तो छानबिन, छलफल र निक्र्यौल गर्ने अर्को ठाउँ नै छैन नि । त्यसकारणले पनि संसद्मा नै छलफल र स्वतन्त्र छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छौँ । यदि त्यहाँ छलफल भयो भने छानबिन समिति गठन हुनसक्छ र त्यो छानबिन समितिले ती लगाएका आरोपहरुलाई सत्यतथ्य बाहिर ल्याउँदा प्रमाणित भयो भने महाअभियोग लगाउन सकिने भयो, होइन महाअभियोग नलगाउन सकिने नि अवस्था हुन सक्छ । म के भन्छु भने यो विषयमा प्रमाणहरु पनि देखिँदै आएको छ । यो मुलुकमा एउटा संवैधानिक आयोगको प्रमुखले जतासुकै हस्तक्षेप गर्न मिल्छ र मिल्दैन नि । कुनै पनि संवैधानिक आयोगको प्रमुखभन्दा माथि संसद् होइन र ? त्यसकारण यो विषयमा अब संसद् लडखडाउनु हुँदैन । धर्मराउनु पनि आवश्यक छैन । जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । नत्र भने संसदीय पद्धतिप्रति जनताको निराशा छचल्कियो भने संसदीय पद्धति नै नरहन सक्छ । यति ठूलो खतरा आइराख्दाखेरि एउटा कुनै व्यक्तिको लागि संसदीय पद्धति सती जान सक्दैन । तपाईंहरुले उठाउनुभएको यो विषयमा अन्य सांसद्हरुको धारणा कस्तो पाउनुभएको छ ? यस विषयमा अन्य सांसद्हरु पनि सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । कहिले छलफल हुन्छ, हामी भाग लिन्छौँ, वास्तवमा यो विषय अति नै गम्भीर हो । यसमा छलफल चलाउनुपर्छ । यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा नै आएको छ । त्यसकारणले गर्दा अन्य माननीयज्यूहरुबाट रेस्पोन्स सकारात्मक नै छ । हाम्रो देशमा पार्टीका शीर्ष नेताहरुको नै बोलवाला हुने देखिन्छ, तपाईंहरुको आवाज सुनिएला त ? हाम्रो माग गम्भीर किसिमको छ । नेताहरु कुन कित्तामा उभिने भन्ने अहिले प्रमुख सवाल हो । कित्ता भन्नाले अझै यो मुलुकलाई विकृति, विसंगति र बेथितिकै दलदलमै फसाइराख्ने हो, त्यही कित्तामै उभिने हो कि या अब यो मुलुकलाई विकृति र विसंगतिमुक्त बनाउने कित्तामा उभिने ? यदि विकृति र विसंगतिकै पक्षमा नै नेताहरु उभिइरहे भने नेपाली जनताहरुले उहाँहरुको मूल्यांकन गर्नेछन् । त्यसकारणले गर्दा मलाई त्यस्तो लाग्दैन कि अब नेताहरु विकृति र विसंगतिकै पक्षमा उभिनेभन्दा पनि अबचाहिँ विकृति र विसंगतिको अन्त्यका लागि ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ । नेताहरु यही पक्षमा उभिन आवश्यक छ, यही कित्तामा रहन आवश्यक छ । अहिले नयाँ सरकारको गठनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ, यो बेलामा तपाईंहरुले उठाउनुभएको यो विषय अघि बढ्न सक्ला ? किन नसक्ने ? मैले अघि नै भने यो अत्यन्त गम्भीर विषय छ । यस्तो गम्भीर विषयमा सभामुखज्यू उदासीन बन्न मिल्दैन र कसैको निर्देशनमा यसलाई थन्क्याउन पनि मिल्दैन । सरकार बन्ने बनाउने भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ । सरकार बनाउने बन्नेभन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय हो यो । किनभने यो विषय भनेको जनसरोकारको विषय हो । त्यही भएर पनि जनता आफैँले पनि एकदम चासोको साथ हेरिरहेको अवस्था छ । यति मात्रै नभएर हामीले राखेको सार्वजनिक महत्वको विषय हो, यसले सिंगो लोकतान्त्रिक पद्धति, सिंगो संसदीय पद्धतिप्रति जनताको दृष्टिकोण फेरि परिवर्तन पनि हुनसक्छ । त्यो भयो भने पद्धतिको अन्त्य पनि हुनसक्छ यो मैले अघि पनि भनिसकेँ । यति गम्भीर विषय महत्व नपाउने भन्ने विषय नै होइन । तपाईंलाई यो प्रस्ताव अघि नबढाउन दबाब आएको छैन ? अब यसमा दबाब नै त होइन, तर यस्तो नगर्दिए हुन्थ्यो भन्ने खालको केही केही कुराहरु आएका छन् । सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव नराख्दिए हुन्थ्यो भन्नेखालको आएका छन् । तथापि यस्तो बेथितिको विरुद्धमा सिंगो पार्टीले मात्र होइन, समग्र राजनीतिक दलहरु उभिनुपर्ने बेला हो । त्यसकारणले गर्दा यस्तो प्रस्ताव राख्दाखेरि नराख्दिए हुन्थ्यो भन्नु लज्जास्पद विषय हो । संसद्को सुशासन समितिले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अख्तियारले हस्तक्षेप गरेकै हो या होइन भन्नेबारे छानबिन उपसमिति बनाइसकेको छ नि ? संसद्को सुशासन समितिमा केयूको रजिष्ट्रार र अन्य पदाधिकारीहरु आएर दिएको बयानलाई मैले पनि सरसर्ति हेरेँ । हेर्दाखेरि त त्यो हस्तक्षेप भएकै हो भन्ने बुझिन्छ । अब एउटा सुशासन समितिले अख्तियार प्रमुखलाई बोलाइसकेपछि अख्तियार प्रमुख विभिन्न बहाना गरेर अनुपस्थित भइसकेको अवस्थामा र अख्तियार प्रमुख घाँटी दुख्यो भन्ने बताए पनि अरु आयुक्तहरुको के मुख दुखेको थियो ? के जिब्रो दुखेको थियो र ? उनीहरुलाई पनि बोलाएको थियो नि । अनि यो विषयमा सुशासन समितिका माननीयज्यूहरुले किन प्रश्न सोध्नुभएन ? यो बडो दुःखका साथ मैले भन्नुपरिरहेको छ । त्यति मात्र होइन, सुशासन समितिमा सात दिन मलाई डाक्टरले नबोल्न भनेको छ भनेर पत्र पठाइसकेपछि त्यही दिनमा सुशासन समितिले तपाईं आठौँ दिनमा आउनुहोला भनेर पत्र किन नकाटेको ? भनेपछि सुशासन समिति यहाँ अलिकति कतै चुक्यो कि ? यसरी संसद्का समितिहरुले ठीक ढंगको निर्णय ठीक समयमा गर्नसक्नुपर्छ । तर यहाँनेर ठीक समयमा ठीक ढंगको निर्णय भएन कि ? उल्टै अख्तियारका अन्य आयुक्तहरु नआउँदा पनि समितिले एउटा उपसमिति गठन गरेर फेरि उहाँलाई बोलाउने निर्णय नगर्दाखेरि त्यो बडो दुर्भाग्य देखिन्छ । जनताको प्रतिनिधिले देखेको कुरा भन्न किन डराउने ? अथवा कुनै पनि संवैधानिक निकायको प्रमुख के संसद्भन्दा माथि हुन्छ ? सांसद्हरुले किन डराउने ? सांसद्हरु कुनै मोलाहिजामा पनि फसेका छन् भन्ने म भन्न रुचाउँदिनँ तर किन डराउने ? जनताको प्रतिनिधिले जनताप्रति जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? तर सुशासन समितिले लौ आएनन् भनेर के छुटकारा पाउने ? सात दिनसम्म आउन सक्दैनन् भने आठौँ दिनमा प्रमुख आयुक्तलाई बोलाउनैपर्छ । तर किन बोलाएनन् ? यो गल्ती भएको छ । प्रमुख आयुक्त कार्कीका गतिविधिबारे दलका शीर्ष नेताहरु नै बोल्न सकेका छैनन् नि ? यो जनतासँग जोडिएको विषय हो । यो विषयलाई जनता आफैँले स्थापित गर्दै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । कोही–कोहीलाई लाग्ला विरोधमा पनि सडकमा आएका छन् भनेर । पञ्चायतले पनि प्रतिकार समितिहरु बनाउँथ्यो तर अन्ततः गएर पञ्चायत ढाल्यौँ । तसर्थ अहिले त एउटा सिस्टम होइन, एउटा बेथितिविरुद्ध हामीले आवाज उठाउँदै गर्दा बेथितिको पक्षपोषणका लागि सडकमा आउनेहरु आफैँ खरानी भइहाल्छन् । हामी निर्धक्क छौँ । कोही पनि मान्छे यो बेथितिको पक्षमा रहन्छ भने ऊ आफैँ पनि इतिहासमा खरानीको रुपमा परिचित हुनेछ । हामीलाई कुनै त्रासदी पनि छैन, चिन्ता पनि छैन । त्यसकारणले यो विषय हामी स्थापित गरेर छाड्न चाहन्छौँ । यो बेथितिको पक्षमा रहने नेताहरुलाई पनि जनताले विस्तारै–विस्तारै किनारा लगाइदिनेछन् ।

Share your thoughts!