सुन तस्करीसँग व्यवसायीको कुनै सम्बन्ध छैन

Posted on: January 22, 2017 | views: 458

हाल नेपालमा सुनचाँदीको माग र आपूर्तिको अवस्था के छ ?

नेपालमा अहिले सुनको अवस्था संकट नै देखिन्छ । पर्याप्त मात्रामा सुन अहिले पुगिरहेको छैन । एउटा बैंकले जम्मा १५ केजी सुन आयात गर्न पाउँछन् । त्यो सुनले अहिले व्यवसायीलाई पर्याप्त मात्रामा विक्री गर्न पुगिरहेको छैन । त्यसैले सुन अपुग छ । दोस्रो कुरा हामीले पटक–पटक कोटा वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य, आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक आदिलाई धेरै पटक अनुरोध गर्दा पनि कोटा वृद्धि गरिएको छैन । अभावलाई कसरी परिपूर्ति गर्ने भन्ने विषयमा हामी नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र  नेपाल सुनचाँदी तथा रत्न आभूषण महासंघको तर्फबाट कोटा वृद्धि गर्न अगाडि बढ्दै छौँ । 


सुनचाँदीको अभावको कारण व्यवसायीहरुमा केकस्तो असर परिरहेको छ ?

अहिले सुन व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था छैन । हामीले हिजो जुन अर्डर लिएका थियौँ, त्यो अर्डर दिनसक्ने अवस्था छैन । सुनका अभावका कारण विवाह, व्रतबन्ध जस्ता शुभकार्यमा आम उपभोक्ताले सेवा पाउन नसक्ने भएका छन् । देशमा रहेका विभिन्न संस्कृति, कला, रीतिरिवाज, चाडपर्व आदि पनि मनाउन नसकिने अवस्था छ । हामीले राज्यले कच्चापदार्थ दिएपछि मात्र गरगहना बनाएर आफ्नो व्यवसाय सुचारु गर्ने हो । अनि मात्र त्यो व्यवसायबाट केही आम्दानी गरेर राज्यलाई कर तिर्ने हो । अब कच्चापदार्थको नै अभाव हुने हो, गरगहना बनाउन नै नसकिने हो र आम उपभोक्तलाई सेवा दिन नै नसकिने हो हाम्रो व्यवसाय ठप्प हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले राज्यलाई कसरी कर तिर्ने हो भन्ने विषयमा त्यहाँ पनि अप्ठ्यारो आउँछ । समग्र नेपालभरका सुनचाँदी व्यवसायीहरु अन्ततः धरापमा पर्ने अवस्था आउँछ । यो व्यवसायको अस्तित्व नै सकिने हो कि भन्ने कताकता वर्तमान परिवेशले संकेत गर्न थालेको छ । 


सुनचाँदी व्यवसायीको राज्यको राजस्वमा योगदान के कति छ ?

पहिलो त हामीले काँचो सुन ल्याएबापत १ किलोबराबर ५ लाख रुपैयाँ भन्सारमा ट्याक्स तिर्छौं । आन्तरिक राजस्वमा हामीले अडिट गरेर चालू पुँजीअनुसार गरेको खरिद आफ्नो ठाउँमा छ, स्टक रहेकोलाई पनि मेन्टेन गरेर स्टकको पनि कर तिर्छौं । हामीसँग कालिगढ हुन्छन्, उनीहरुको पनि हामी कर तिर्छौं । यी सबै गरेर सरकारलाई आर्थिक मेरुदण्डका रुपमा हामीले सहयोग गर्दै आएका छौँ । वार्षिक रुपमा हामीले राज्यलाई ७ देखि ८ अर्बसम्म कर तिर्छौं । कच्चापदार्थ, नगरपालिका, आन्तरिक राजस्वलगायत कर गरी सो परिमाणमा राजस्व बुझाउँछौँ । यति धेरै राजस्व तिर्ने व्यवसायीलाई विभिन्न समस्या पर्दा पनि सरकार मूकदर्शक बनेर बसिरहेको छ । हाम्रो व्यवसायमा समस्या आउनेबित्तिकै सरकारलाई राजस्वका हिसाबले घाटा पुग्ने निश्चित छ । यो विषयमा सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ । हाम्रो लगानी र सहभागितासहित सरकारलाई राजस्वमा पनि ठूलो सहयोग छ ।


महासंघको आगामी योजना भन्नु नै आपूर्तिको विषय हो । पर्याप्त मात्रामा सुनको आपूर्ति हुनुपर्छ । व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । त्यसका लागि नयाँ नेतृत्व र महासंघ निरन्तर रुपमा लागिरहनेछ ।



तपाईंको नेतृत्वको महासंघले व्यवसायीका यी समस्या समाधान गर्न के कस्तो पहल गरिरहेको छ ?

मैले अघि नै भनेँ हाम्रो पहिलो लक्ष्य कोटा वृद्धि गर्नु नै हो । मैले हिजै मात्र राष्ट्र बैंकका डेपुटि गभर्नर तथा विदेशी विनिमय प्रमुखसँग भेटघाट गरेँ । उहाँहरुलाई भेटेर मैले हिजोको अवस्था जे थियो, अब त्यो चल्दैन भनेर बताएँ । हिजो जुन दुःखसुखले १५ केजी सुनले चलाएका थियौँ, त्यो अवस्था अब सम्भव छैन । अब यो कोटा वृद्धि गर्नुपर्छ । यदि कोटा वृद्धि गर्न सकिएन भने कति र के कारणले किन कोटा वृद्धि हुँदैन, त्यसको कारणचाहिँ चाहियो । यो विषयमा कि कोटा वृद्धि गर्नुप¥यो कि हामी व्यवसायीले व्यवसाय छोड्नुप¥यो । देशका सम्पूर्ण जिल्लाजिल्लाबाट सुनको अभावले अब व्यवसाय बन्द गर्नुपर्छ र हामी व्यवसायी नाराबाजी, जुलुसमा उत्रिनुपर्छ भन्ने आवाज आइरहेको छ ।

हिजो पनि सुनको संकट थियो । तर, हिजो कहिलेकाहीँ सुनको कोटा बढाइन्थ्यो । १५ केजीबाट २० केजीसम्म पु¥याइन्थ्यो । २० बाट २५ केजीसम्म पनि पु¥याइन्थ्यो । तर अहिले त्योचाहिँ गरिएको छैन । कमसेकम आठ/दश महिना भयो कोटा वृद्धि नगरिएको । त्यसो भएर पहिले हामीले कोटा वृद्धि गराउनुपर्छ । महासंघको यसअघिको समितिमा म वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदा पनि सुन सिफारिस समितिको संयोजक थिएँ । त्यसकारण सुनको समस्याबारे मलाई हिजो पनि थाहा छ, आज पनि थाहा छ । तर, सधैंभरि यसरी चाहिँ हामी टार्न सक्दैनौँ । अन्तिम अवस्थामा हामी पुगिसक्यौँ । हामीसँग स्टकमा भएका पनि सकिसकेका छन् । साउन भदौमा सुनको भाउ घट्दा उपभोक्ताले सुन साटेर पनि लगिसके । अब कुनै पनि स्रोत छैन । भएका स्रोत पनि सकिसक्यो । अहिलेको अवस्थामा नै आएको सुन पनि हामी रिलिज गर्न सक्दैनौँ । सरकारले ल्याएको सुन उसैले राखोस्, यसलाई व्यवसायीले पु¥याउन सक्ने अवस्था छैन । वितरण गर्नसक्ने अवस्था नै छैन । यो त झगडाको माध्यममात्र हुन्छ । यसबारे नयाँ नेतृत्व अत्यन्त सचेत छ । त्यसैको लागि सम्बन्धित निकायसँग नयाँ नेतृत्वले पहल गर्दै आएको छ । यसलाई टुंगो लगाउने ढंगमा हामी अघि बढेका छौँ । 


हाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई टुक्रे सुन पनि आयात गर्ने संकेत गरेको थियो, यसले व्यवसायमा के कस्तो प्रभाव पार्छ ?

यो अत्यन्त आवश्यक कुरा हो र यो हाम्रो नै माग पनि हो । महासंघले मौद्रिक नीति अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि पेस गरेको हो । राष्ट्र बैंकलाई  हामीले सुझाव पनि दिएका हौँ । सानो परिमाणमा ल्याउनुपर्छ, ठूलो परिमाणमा ल्याएर सबै व्यवसायीले उठाउन पनि सक्दैनन् । सय ग्रामदेखि ५ सय ग्रामसम्म ल्याउनुपर्छ । त्यो भएपछि अलिकति सहज हुन्छ । त्यस्तो भयो भने जुन अहिले तस्करहरु सल्बलाइरहेका छन्, धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम भइरहेको छ, त्यो अवसरचाहिँ पटक्कै पाउँदैनन् । मान्नुस्, अहिले विभिन्न जिल्लाका साना व्यवसायीलाई सय ग्राम सुन चाहिएको छ, उनीहरुसँग किलो सुन उठाउने क्षमता छैन । उनीहरुले सिफारिस ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसो भएर सानो परिमाण सुन ल्याउन त जिल्लाको सिफारिस ल्याएर महासंघमार्फत आफूले आवश्यक पचास÷सय ग्राम सुन लैजान्छन् । जुन पचास ग्राम सुन ल्याउने कुरा भइरहेको छ, महासंघको पहिलेदेखिको नै यो सुझाव हो । यो सुझाव अहिले सुनिएको छ । यो निर्णय स्वागतयोग्य छ । तर राष्ट्र बैंकले देशभरका पाँचवटै युनिटमा वितरण गर्ने कुरा थियो, त्यो हुन सकेको छैन । त्यो वितरण गर्नुपर्छ । पचास ग्राम सुन ल्याउनुपर्छ । सम्बन्धित ठाउँसम्म पु¥याइदिनुपर्छ । त्यसो हो भने बल्ल व्यवसायीले राहत पाउँछन् । यो हाम्रो माग नै हो, यसमा हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ ।


अहिले सुन तस्करहरुको बिगबिगी बढिरहेको छ, सुन तस्करी किन मौलाइरहेको छ ?

त्यो सरकारले जान्ने कुरा हो, हाम्रो विषय होइन । तस्कर किन बढेका छन्, तस्कर किन समातिएका छैनन्, राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न किन सकिएको छैन । यो त सरकारको जिम्माको कुरा हो । यो विषयमा व्यवसायीको कुनै संलग्नता छैन । हामी व्यवसायी हौँ, हामी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हौँ । सरकारलाई कोटा वृद्धि गर्न आग्रह गर्छौं । सरकारलाई कर तिरेर हामी कारोबार गर्छौं । हामी आम उपभोक्ताको सेवाका लागि गरगहना बनाएर व्यवसाय गर्छौं । अहिले हाम्रो माग के छ भने कम्तीमा ३० केजी प्रतिदिन व्यवसायीलाई देऊ । त्यो भन्दा तलमा काम गर्ने अवस्था छैन । हामी हाम्रै लक्ष्यअनुसार नै काम गर्दै छौँ । देशमा सुन तस्करी भइरहेको छ । मिडियामा यस्तो कुरा आइरहेको छ, हामीले देखिरहेका छौँ । यो विषयमा हामीले गम्भीरतापूर्वक तस्करी हुनुहुन्न भनेर लागिरहेका छौँ । तर तस्करी बढिरहेको छ, सरकारले किन रोक्न सकिरहेको छैन, यो सरकारको पाटो हो । यसमा व्यवसायीको कुनै संलग्नता छैन । एउटा कुराचाहिँ के हो भने कोटा वृद्धि गर्न सरकार सचेत हुनुपर्छ । नत्र सरकारको राजस्व कम हुन्छ । तर तस्करीसँग देशभरिका व्यवसायीको कुनै संलग्नता छैन । 


महासंघका आगामी योजना तथा नीतिनिर्देशिकाको अवस्था के छ ?

महासंघको आगामी योजना भन्नु नै आपूर्तिको विषय हो । पर्याप्त मात्रामा सुनको आपूर्ति हुनुपर्छ । व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । त्यसका लागि नयाँ नेतृत्व र महासंघ निरन्तर रुपमा लागिरहनेछ । २०६६ सालअघि ओजिएलअन्तर्गत खुल्ला रुपमा आयात गर्ने जुन व्यवस्था थियो, त्यसलाई अन्त्य गरेर कोटा सिष्टम ल्याइएको हो । हामी त्यही पुरानै व्यवस्था चाहन्छौँ । व्यवसायका लागि खुल्ला रुपमा आयात गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सिजन तथा अफसिजन दुवैमा ३० गुणा ३६५ का हिसाबले हामी सुन उठाउन तयार छौँ ।

अर्को पक्ष, सरकारले सुनचाँदी व्यवसायीका लागि नीतिनिर्देशिका बनाउन सकेको छैन । व्यवसाय गर्नका लागि नीतिनिर्देशिकाको आवश्यकता छ । त्यो बनाउन महासंघ लागिरहेको छ । महासंघको हिजोको नेतृत्व पनि लागिरहेको थियो भने अहिले हामी पनि त्यही बाटोमा छौँ । नीतिनिर्देशिका बनाउने विषयमा हामी करिब–करिब अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ । आपूर्ति मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरिएको छ । हामी निर्देशिकाको विषयमा भन्नुपर्दा ज्याला ओपन हुनुपर्छ । जर्ती भनेको मिहेनतको मुरा हो, फिनिसिङको कुरा हो । प्रतिस्पर्धाको बजार छ । नेपाल डब्लुटीओको सदस्य बनेको राष्ट्र हो । खुल्लाबजारमा हामी गइसकेका छौँ । प्रतिस्पर्धामा जानका लागि उपभोक्ताको चाहनाअनुसारको गरगहना बनाउनुपर्छ । 

अब हामी निर्यातको कुरामा पनि छौँ छिमेकी मुलुक चीन र भारतको बजार छ, यीसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकाले जर्ती भनेको ओपन हुनुपर्छ, कुनैमा ५ प्रतिशत कुनैमा १० त कुनैमा २० प्रतिशत हुनसक्छ । ज्याला पनि खुल्ला हुनुपर्छ । टलरेन्स त्यसको क्वालिटी ग्यारेन्टी कम्तीमा २ प्रतिशत हुनुपर्छ । व्यावसायिक ऐन कानुन छैन । त्यो बन्नुपर्छ । ओसारपसारको विषयमा झन्झटिलो अवस्था छ, त्यो अन्त्य हुनुपर्छ । यो नै हाम्रो माग हो र व्यवसायको हित, संरक्षण, प्रवद्र्धन र देशविदेशमा हाम्रो व्यवसायको पहिचानका लागि वर्तमान महासंघको कार्यसमिति लागिरहेको छ ।       

Share your thoughts!