संसद्को भत्ता लिएर संसद् नै चल्न दिन्न भन्नु अराजक कुरा हो

Posted on: January 01, 2017 | views: 491

संविधान संशोधन विधेयकबारे राजनीतिक दलहरुबीच ठूलो विवाद देखियो नि ?

संसदीय व्यवस्थामा सरकारले विधेयक पेश गर्ने उसको अधिकार हो । त्यो विधेयक ठीक छ कि छैन भनेर आवश्यक छलफल गरेर स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने अधिकार संसद्को हो । संसद्मा आउने, संसद्को भत्ता लिने अनि त्यो विधेयकमा छलफल गर्न दिन्न भन्ने यो असंसदीय कुरा हो । यो अराजक कुरा हो र यो असंवैधानिक कुरा हो । त्यसो भएको हुनाले सरकारको मुख्य काम अहिले संविधानको पालना गराउने हो । संविधानको पालना गर्ने क्रममा पहिलो प्राथमिकता स्थानीय चुनाव, प्रदेश चुनाव र संघीय चुनाव जसरी भए नि यो सरकारले गर्नुपर्छ । त्यो पनि निर्धारित समयभित्र । हुन त संविधानले यही मितिमा चुनाव गर्नु भनेको त छैन । तर, २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म मात्रै अहिलेको व्यवस्थापिका संसद्को म्याद छ, कार्यकाल छ । त्यसकारण त्यो मितिभित्रमा चुनाव गरेर यसको सट्टामा अर्को संघीय संसद् आइसक्नुप¥यो । यो पालना गर्नु÷गराउनु  सबै राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता, निकाय, संघसंस्था वा नेपालका सबै अंगहरुको कर्तव्य हो । त्यही कर्तव्य पालना गर्नका निम्ति सरकारले चुनाव गर्न खोजेको हो । जनजाति, मधेशी, थारुहरुले चुनावमा भाग नलिने परिस्थितिमा चुनाव गरेर संविधान पूर्ण पालना गरेको हुँदैन । त्यसो भएर उनीहरुले पनि चुनावमा पूर्ण रुपमा भाग लिने, उनीहरुमात्र नभएर देशका धेरैजसो जनताले भाग लिने प्रकारको चुनाव गर्नका निम्ति संविधान संशोधन अपरिहार्य छ । 

तर, जसको लागि संविधान संशोधन विधेयक ल्याइएको हो, उनीहरु नै असन्तुष्ट देखिएका छन् नि ?

अहिले उनीहरुले संसद् अवरोध गरेका छैनन् नि । उनीहरुको भनाइ सबैको आआफ्नो माग छ, हुन्छ नि । जस्तो माओवादीको पनि माग त बाँकी छ । ऊ राष्ट्रपति पद्धति चाहिन्छ भन्छ । संविधान निर्माण गर्दा पनि माओवादीले स्पष्टरुपमा भनेको थियो, कि हामी संसदीय पद्धति राष्ट्रपति पद्धतिअनुसार फरक मत पेस गरेको थियो । त्यस्तै, कांग्रेसले पनि फरक मत पेस गरेको थियो । तर, एमालेको खास त्यस्तो रिजर्भेसन थिएन । लिखित रुपमा थिएन । मधेशी नेताहरुको पनि धेरै माग छन् । ती माग यो अहिलेको संशोधनले पूरा हुँदैन । त्यो माग त विरोध गरेर आफ्नो आवाज उठाइरहने भए नि । त्यसकारण यसको अर्थ उनीहरु भोट पनि हाल्छन् यो संशोधनमा । यो संशोधनपछि चुनाव पनि लड्छन् भने उनीहरु अहिले उभिएर संसद् अवरोध गरेका पनि छैनन् । 

तर, उनीहरुले संशोधन विधेयकलाई पूर्णरुपमा स्वीकार पनि गरेका छैनन् नि ?

असन्तुष्टि प्रकट गर्नु त उनीहरुको धर्म नै हो नि । सबै माग पूरा त भएका छैनन् । पूरै असन्तुष्ट भए त संसद् बहिष्कार गर्थे नि । तर अहिले उनीहरुले संसद् बहिष्कार त गरेका छैनन् । उनीहरुले संसद्लाई अवरोध पनि गरेका छैनन् । उनीहरुले परिमार्जनसहित यो संशोधन विधेयक पास हुनुपर्छ भनेका छन् । परिमार्जन त संसद्ले नि गर्न सक्छ नि । सरकारले पेस गरेको जुनसुकै विधेयकलाई पनि संसद्ले परिवर्तन गर्नसक्छ, संशोधन गर्न सक्छ । 

सरकारले संसद्को गतिरोध हटाउन के–के योजना बनाइरहेको छ ? 

सरकारले वार्ता गरिराखेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रमुख नेताहरुसँग निरन्तर वार्तामा हुनुहुन्छ । अब प्याकेजमै तीन÷चारओटा काम गर्नुपर्नेछ । एउटा संविधान संशोधन भइहाल्यो । दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनको तिथिमिति तोक्ने । तेस्रो महाअभियोगको प्रस्ताव टुंगो लगाउने । चौथो निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरुलाई संसद्ले पास गर्ने । यी काम सकिएपछि एकैचोटि गरौँ न त भन्ने हो । महाअभियोगको प्रस्तावमा चासो छ माओवादी र एमालेलाई, प्रस्तावक र समर्थक । निर्वाचनमा चासो छ तीनवटै दललाई र संविधान संशोधनमा चासो छ माओवादी र कांग्रेसलाई । त्यसो भएको हुनाले यी सबै चिज एकैचोटि प्याकेजमा निर्णय गर्ने भनेर सरकार लागेको छ । 

तर, प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन बुझ्नै मानिरहनुभएको छैन नि ?

यसमा भित्री गोप्य कुरा, एमाले पुरानो ढाँचाको चुनाव गरौँ भन्छ स्थानीय निकायको । कांग्रेस पनि त्यसै गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो कुरा गरिरहेको छ । तर माओवादी कमरेड प्रचण्डले स्थानीय तहको चुनाव गर्ने हो स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने होइन भन्नुभयो । त्यसपछि उनीहरुले छलफल गर्न बाँकी भो, त्यो प्रतिवेदन बुझेपछि त स्थानीय निकाय भंग हुन्छन् । प्रतिवेदन बुझेको मितिदेखि नै भंग हुन्छन् । त्यसकारण यो प्रतिवेदन बुझ्नलाई केही ढिलो गरिदिनुहोस् भनेर एमाले र कांग्रेसका नेताहरुले भनेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले छलफल जारी राखेर अहिले १÷२ दिन ढिलो गरिराखेका हुन् । तर, दृढ अडान छ कि उहाँ प्रतिवेदन पनि बुझ्नुहुन्छ, चुनावको मिति पनि घोषणा गर्नुहुन्छ । अब स्थानीय निकाय २०४७ अनुसार भने चुनाव हुँदैन । 

संशोधन विधेयकविरुद्ध विभिन्न आन्दोलन भए, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको विज्ञप्ति आयो, कांग्रेसका केही नेताले राजाको पक्षपोषण पनि गरे, यसले संघीयता संकटमा देखिएको हो ?

धेरै लामो समय एकात्मक राज्यव्यवस्था चलेको देश, संघीयता व्यवस्था नयाँ प्रारुपको व्यवस्था हो । केन्द्रीकृत राज्यबाट प्रान्तीय राज्य बनाउन जटिल कुरा पनि हो । गणतन्त्र ल्याउने बेलामा पनि यस्तै कुरा थियो । गणतन्त्र आएपछि पशुपतिमा पूजा कसले गर्छ ? इन्द्रजात्रामा भेटी कसले चढाउँछ ? मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाउन को जान्छ ? यस्ता कुरा गर्थे । तर गणतन्त्र आयो, सबै काम राष्ट्रपतिले गरे त । त्यस्तै, संघीयताको पनि यस्तै अप्ठ्यारो परेको हो । राजा ज्ञानेन्द्र अराजनैतिक मान्छे हुन् । उनी राजनीतिज्ञ पनि होइनन् । उनी शुद्ध व्यापारी हुन् । उनलाई काकताली परेर उनका कारणले वा अरुका कारणले राजा हुन पाए । त्यसकारण उनले यस्ता सपना देखिरहन्छन् । त्यहीकारणले त ‘डेट एक्स्पाएर’ भएका कीर्तिनिधि विष्ट, डा. तुलसी गिरी जस्ता मान्छेहरु ल्याएर राज्य सञ्चालन गर्न कोशिस गरे । जो महेन्द्रकालीन मान्छे हुन् । त्यसकारण उनले के बोल्छन्, त्यति महत्वपूर्ण होइन । त्यसलाई धेरै चासो राख्न पनि पर्दैन । अब कांग्रेसका केही नेताले त्यसो भने भन्ने प्रश्नमा कांग्रेसभित्र अहिले पनि केही नेता राजावादी छन् । पुँजीपति पार्टी भए पनि सामन्तीहरुको पनि त्यहाँ संलग्नता छ । राजतन्त्र भनेको सामन्तीतन्त्र हो । त्यसकारणले त्यहाँ केही छिटफुट मान्छे त्यस्ता छन्, जो राजाको नाममा फेरि शासन गरेर सत्ता सञ्चालन गर्ने स्वप्नमा मस्त छन् । त्यसलाई पनि त्यति धेरै महत्व दिइराख्नुपर्दैन । राजा ज्ञानेन्द्रकै बारेमा भन्नुपर्दा उनी अहिले आम नेपाली नागरिक हुन् । उनले बोल्न त पाउनुप¥यो । उनले बोलेर एक्सन पनि गर्न थाले भने उनको विरुद्धमा एकचोटि सरकारले नि प्रतिक्रिया गर्न थाल्यो क्यारे । दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्छु भनेर । सबै कुरा एकप्रकारको राजनीतिक छेडपेच हो । 

माओवादी विभिन्न चिरामा विभाजन भयो, जसले कार्यकर्तामा पनि निराशा पाइन्छ, आगामी चुनावका लागि माओवादीको रणनीति के छ ?

अब कुनै पनि क्रान्ति गर्ने क्रान्तिकारी पार्टीको सबै माग पूरा हुँदैन । माओवादीले जितेको त होइन यो युद्ध । अनि राजतन्त्रले नि युद्ध जितेको होइन । संसद्वादीले पनि युद्ध जितेको होइन । त्यसकारणले सबैको अस्तित्व छ । राजतन्त्रवादीको पनि अस्तित्व छ, संसद्वादीको त हुने नै भो, माओवादीको पनि हुने नै भयो । त्यसकारण माओवादीभित्रका केही मान्छेहरुले सबै माग पूरा हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनु स्वाभाविक पनि हो । जसलाई अहिले विप्लवले उठाइरहनुभएको छ । तर उहाँलाई थाहा छ, युद्ध जितेर माओवादीले यस्तो गरेको होइन । सम्झौता गरेको हो । माओवादी एकपटक फुट्यो, फेरि जुटि पनि सक्यो । अब केही साथीहरु बाहिर पनि हुनुहुन्छ । केही साथी जस्तै डा. बाबुराम भट्टराई अन्योलमा पनि हुन्छ । उहाँ फुटेकोमा अपशोच मानिरहनुभएको छ । किनकि उहाँका सबै कार्यकर्ता कम्युनिष्ट हुन् । तर उहाँ नन–कम्युनिष्ट, एन्टिकम्युनिष्टसँग सहकार्य गर्छु भन्नुहुन्छ । त्यसैले दार्शनिक रुपमा नि मिल्दैन । माओवादीको मूलधार भनेको तत्कालीन जनयुद्धका सुप्रिम कमाण्डर प्रचण्ड र त्यसभन्दा तलका कमाण्डरहरु नन्दकिशोर पुन, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, चन्द्र खनाल यी सबै युद्ध गर्ने कमाण्डरहरु यहीँ छन् । जनयुद्धका नायक हुन् यी । सुप्रिम नायक प्रचण्ड यहीँ छन् । अहिले माओवादीको पहिलो चरणको काम यही नै हो । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार नै अघि बढ्ने हो । संविधानमै लेखिएको छ समाजवादमा जाने । समाजवाद हुँदै साम्यवाद प्राप्त गर्ने उद्देश्य हो । 

केही दिनअघि राजधानीमा प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराई सँगै देखिनुभयो, के दुवै पार्टीबीच एकीकरणको सम्भावना छ ?

आवश्यक प¥यो भने त्यो पनि सम्भव छ । कुनै ठाउँमा दुई दाजुभाइ भिन्न भएर पनि बस्छन् । आपत् प¥यो भने जुट्छन् नि । त्यस्तै कुरा हो यो । जस्तो अहिले युद्धकालीन मुद्दामा दुईटैको एउटै कुरा छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पनि दुईटैको एउटै कुरा छ । बेपत्ता भएका नागरिकको कुरामा दुईटैको एउटै कुरा छ । त्यसकारणले कैयौं कुरा त एउटै छ । तर बाबुरामजीले बाटो बिराए । त्यो बाटो बिराएका कारण उहाँलाई थकथक लागिरहेको छ । प्रचण्डजीले पनि उहाँलाई सधैं स्वागत गरिरहनुभएको छ । कमरेड विप्लवसँग पनि प्रचण्डको राम्रो सम्बन्ध हुनसक्छ । वैद्य त झन् नजिक हुनुहुन्छ । त्यसैले माओवादीहरुले आआफ्नो काम गरे पनि अप्ठ्यारो पर्दा एकजुट हुन सक्छन् ।        


Share your thoughts!