लोकमान प्रवृत्तिलाई परास्त नगरेसम्म सुशासन कायम हुन सक्दैन

Posted on: December 18, 2016 | views: 1533

ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता 

गुल्मी जिल्लाको अमरपुर गाविसमा जन्मिएका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लोकमान प्रकरणका कारण यतिखेर चर्चामा छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदका लागि लोकमानसिंह कार्की अयोग्य छन् भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका अर्यालले कैयौं दबाब र प्रभावका बाबजुद आफ्नो अडानमा चट्टान जस्तै उभिएर लागिरहे । उक्त मुद्दालगायत अन्य मुद्दाहरुको सुनुवाइ यही पुस ७ गतेदेखि निरन्तर रुपमा हुँदै छ । सोही विषयमा अर्यालसँग गरिएको कुराकानी : 


अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्तिपछि उनी सो पदका लागि अयोग्य छन् भनेर तपाईंले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभयो । उनी अयोग्य हुने कारणहरु के–के छन् ?

लोकमानसिंह कार्कीलाई जनआन्दोलन दमन गरेको भनेर उच्चस्तरीय रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेको थियो । दोषी ठहर गरिसकेपछि उहाँमाथि विभागीय कारबाही सुरु भएको थियो । उहाँले स्पष्टीकरण पनि पेश गर्नुभएको थियो । उहाँले पेस गरेको स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझाएर फेरि अर्को स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । दोस्रो स्पष्टीकरण नदिई उहाँ २०६५ सालमा बीचैबाट राजीनामा दिएर उम्किनु भयो । उहाँको सम्बन्धमा जुन विभागीय कारबाही हो, त्यो कारबाहीयुक्त अवस्थामा रह्यो । नटुंगिँदै जानुभयो, क्लिन चिट नलिई जानुभयो । रायमाझी आयोगले दोषी ग¥यो नै, त्योअन्तर्गत जुन विभागीय कारबाही थियो, उहाँलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने भन्ने, नेपाल सरकारबाट निर्णय नै गरिसकेको थियो । निर्णय नै गरिसकेर उहाँलाई लोकसेवा आयोगमा त्यसको परामर्शका लागि पठाएको थियो ।  सरकारले निर्णय गरिसकेपछि त्यसको अन्तिम हुनका लागि लोकसेवा अयोगको परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ । लोकसेवा आयोगमा परामर्शका लागि फाइल गइसकेपछि त्यही बीचमा उहाँ हिँड्नुभयो र त्यो मुद्दा कारबाही युक्त अवस्थामा रह्यो । त्यसैले उहाँ विवादास्पद व्यक्ति हुनुभयो । त्यस्तो विवादास्पद व्यक्ति संवैधानिक निकायमा योग्य हुँदैन । संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुनका लागि उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्छ भनेर लेखिएको छ । 

उहाँलाई अख्तियारमा नियुक्तिको सिफारिस गरियो तर अख्तियार स्वयंले उहाँविरुद्ध २०५१ देखि २०५९ सालसम्म सुन तस्करीसम्बन्धी भ्रष्टाचारको मुद्दा लडेको छ । मुद्दा त टेक्निकल्ली लोकमानको पक्षमा आयो । तर सर्वोच्चको अन्तिम फैसला अख्तियारले चित्त बुझाएन । पुनरावलोकन गरेको अवस्था थियो । त्यो पुनरावलोकन निस्सा भएन । त्यो इन्स्टिच्युसनले मान्न त बाध्य भएँ तर म सन्तुष्ट छैन भन्ने भयो । त्यही इन्स्टिच्युसनको प्रमुख भएर उहाँ जानुभयो । अर्को कुरा २० वर्षको विषयगत सेवा अनुभव हो, त्यो उहाँको छैन । उहाँको राजस्व, अनुसन्धान, लेखा, कानुन, इन्जिनियरिङ, विकास यति ६ वटा विषयमध्ये कुनैमा वा सबैमा गरेर २० वर्षको अनुभव चाहिन्छ, आयुक्त वा प्रमुख आयुक्त हुनका लागि । उहाँको यी विषयहरुमा २० वर्षको अनुभव पुग्दैन । त्यो नपुग्दा नपुग्दै पनि उहाँलाई नियुक्तिको सिफारिस गरियो । अनि उहाँ अनुसन्धानको क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्ति पनि होइन । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन छ, त्यसको दफा ५ मा यो संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुनका लागि सम्बन्धित व्यक्तिसँगको जनभावना पनि अनुकूल हुनुपर्छ । उसको सामाजिक प्रतिष्ठा हुनुपर्छ, इमानदार हुनुपर्छ । यी गुणहरु पनि हुनुपर्छ भनेको छ । ती गुणहरु उहाँमा छैन । किनभने उहाँ इमानदार हुनुहुन्न भन्ने कुरा पनि देखियो, कानुनको दुरुपयोग गर्नुभयो, पदको दुरुपयोग गर्नुभयो । अब बिदा स्वीकृत नगराई उहाँ लामो समयसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित हुनुभयो । स्पष्टीकरण दिनका लागि हिच्किचाउनुभयो । यस्ता कुराले उहाँ इमानदार पनि हैन । पदको जुन गोपनीयता राख्नुपर्छ त्यो पनि राख्नुभएको छैन । जनभावना पनि उहाँप्रति पूरै प्रतिकूल हो । जनआन्दोलन दमन गरिएको भनेर उहाँको नियुक्तिको बेला विरोध भएको थियो । यी कुनै पनि योग्यता नपुग्दानपुग्दै उहाँलाई सिफारिस गरिएको हुनाले उहाँको योग्यता पुग्दैन, यो बदर गरिपाऊँ भनेर त्यतिखेर मैले मुद्दा दायर गरेको थिएँ । २०६९ सालको चैतको ३ गते उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले उहाँलाई सिफारिस ग¥यो । मैले चैतको ७ गते मुद्दा हालेको थिएँ । त्यतिबेला डेढ महिना जति रोकियो । पछि सर्वोच्चले नै उहाँको बाटो खोलिदियो । पछि फेरि सिफासिस ग¥यो संयन्त्रले । त्यसरी भएको हो नियुक्ति ।

उहाँलाई अदालतमा हाजिर गराउन म्याद थमाउन पनि ठूलै सकस प¥यो नि ?

सुरुमा त उहाँको हर्कत देखियो । तर पछिल्लो समयमा भने उहाँ नाकाको चालले अदालतको फाँटवालामा आएर हाजिर गर्नुपर्ने अवस्था छ । वारेस पनि राख्न नपाउने गरी उहाँ जालमा फस्नुभएको छ । तर सुरुमा उहाँले अदालत, न्यायाधीशलाई पनि विवादमा तान्ने, अदालतको म्याद तामेलीलाई पनि भौतिक रुपमा अवरोध गर्नेसम्मको काम गर्नुभयो । तामेलदारलाई बेपत्ता पार्ने काम भयो । योचाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । एउटा संवैधानिक आयोगको प्रमुख जस्तो व्यक्तिले कानुन हातमा लिने तथा भौतिक रुपमा आक्रमण गर्ने जस्तो काम गर्नुभयो । त्यसले पनि उहाँ अयोग्य व्यक्ति हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यस सम्बन्धमा पनि उहाँविरुद्ध मुद्दा परिसकेको छ । त्यो मुद्दामा दोषी ठहर हुनुभयो भने १५ दिन कैद हुनसक्छ । कैद हुनुभयो भने पनि उहाँ स्वतः पदबाट मुक्त हुन्छन् ।

लोकमान प्रकरणको अदालती प्रक्रिया कसरी अघि बढिरहेको छ ?

आउँदो पुस ७ गते उहाँसँग सम्बन्धित धेरै मुद्दाहरु छन् । ती मुद्दाहरु सँगसँगै सुनुवाइ हुन्छ । त्यसमा उहाँको नियुक्ति बदर गरिपाऊँ भन्ने सुरुमा हालिएको मुद्दा थियो, त्यसमा पनि बहस पैरवी हुन्छ । त्यसमा म्याद तामेली अवरोध गर्नुभयो, उहाँलाई कैद गरिपाऊँ भन्ने जुन मुद्दा छ जहाँ वारेस पनि राख्न नपाउने गरी उहाँ आफैँ उपस्थित हुनुपर्नेछ, त्यो मुद्दा पनि सँगसँगै जान्छ । म्याद तामेलीमा असहयोग गरेका कर्मचारीहरु छन्, सर्वोच्चको तामेलदार र महानगरको वडा कार्यालयका कर्मचारीहरु उनीहरुको सम्बन्धमा पनि त्यहाँ मुद्दा छ । उहाँको सेवासुविधा रोकिपाऊँ, न्यायिक निलम्बन गरिपाऊँ भन्ने अर्को निवेदन छ, त्यो पनि सँगसँगै छ । र, उहाँले वारेस राख्नका लागि पनि जुन निवेदन दिनुभएको छ, त्यसको पनि टुंगो लागेको छैन । त्यो पनि सँगसँगै छ । उहाँसँग सम्बन्धित जम्माजम्मी ७ वटा मुद्दाहरु पुसको ७ गतेदेखि सुनुवाइ हुँदै छन् । 

लोकमान प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेताहरुहरुको दोष कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

यो सम्बन्धमा जति लोकमान दोषी हुनुहुन्छ, त्यति नै राजनीतिक दलका नेताहरु दोषी हुनुहुन्छ । उहाँहरुले त्यत्रो विरोधका बाबजुद पनि जो व्यक्ति उक्त पदका लागि योग्य छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै, राज्यको एउटा प्रतिवेदनले दोषी देखाउँदा र जनताले पनि विरोध गर्दा पनि जुन छलछामले नियुक्ति गरियो, उहाँहरु यसमा दोषी हुनुहुन्छ । यसमा स्वार्थ समूहरुबाट पनि प्रभावित हुनुहुन्छ । त्यतिखेर नियुक्तिका लागि रकम नै लिएको कुरा आयो तर त्यसको खण्डन पनि गर्न सक्नुभएन । अहिले लोकमान स्वयं नै जाइलाग्ने, फसाउने अवस्था आएपछि अहिलेको महाअभियोग प्रक्रिया थालिएको हो । बाध्यतावश लोकमानलाई एकदिन पनि राख्यो भने यो मान्छे क्यानडाबाट फर्केर अफिस गयो भने हामीलाई अप्ठ्यारो पार्छ भनेर डरले मात्र अहिले गरिएको हो । खासमा उहाँहरु स्वार्थ समूहबाट प्रभावित भएर नियुक्ति भएको थियो । पछि चाहिँ कुरो तलमाथि भयो । लोकमान उहाँहरुका लागि निकै नै थ्रेट भएपछि मात्र महाअभियोग दर्ता भएको हो । यो सुशासनका लागि, जनताका लागि स्टेप चाले जस्तो लाग्दैन । 

संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको छैन ? यसमा कसको स्वार्थ देख्नुहुन्छ ? 

राजनीतिक दलहरुले देशको भलो चिताएर अथवा लोकतन्त्रका लागि भनेर ग¥या जस्तो लाग्दैन । पछिल्लो पटक छापामार शैलीमा गर्नुभयो । उहाँहरुले आफूमाथि खतरा महसुस गरेर महाअभियोग दर्ता गरेको हो । आम जनतालाई हेरेर होइन, नत्र त पहिले नै गर्नुपथ्र्यो अलि योजनाबद्ध तरिकाले गर्नुपथ्र्यो अथवा परामर्शसहित गर्नुपथ्र्यो । उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ वा महाअभियोग लगाउनुपर्छ भनेर त धेरै पहिलेदेखि अदालतमा पनि बहस चलेकै हो । तर हामीसँग उहाँहरुले कहिले समन्वय पनि गर्नु भएन । जब उहाँहरुलाई अप्ठ्यारो भयो तब भोलि बिहान उज्यालो नहुँदै गर्नुप¥यो भनेर छापामार शैलीमा गरिएको हो । उहाँहरुले जनताको हित चिताएर चाहिँ गरेको होइन । आफ्नै सुरक्षाका लागि मात्र गरेको देखिन्छ । त्यसकारण उहाँहरुको सम्बन्धमा निरन्तर प्रश्न उठाउँदै गर्नुपर्छ । सिंगो दललाई कसलाई पनि हामी दोष लगाउँदैनौं तर दलका प्रमुख नेताहरु छन्, दलको जुन मूल प्रवाहमा छन्, ती चाहिँ भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् । भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा ठूलो भ्रष्टाचारीले साना भ्रष्टाचारीलाई तर्साउने पैसा असुली गर्ने परम्परा छ, लोकमानले पनि त्यही गर्दै आएका थिए । लोकमान आफैँ सबैभन्दा ठूलो माफिया हुन् अनि अरु भ्रष्टाचारीहरुलाई तर्साउँथे, त्यो कारणले गर्दाचाहिँ उहाँहरुबीच ठूलो द्वन्द्व भएको थियो । यो ठूलो भ्रष्टाचारी र सानो भ्रष्टाचारीबीचको द्वन्द्व हो जस्तो लाग्छ । 

यसमा पर्याप्त मात्रामा छानबिन गर्नुप¥यो । लोकमानले कहाँ कहाँ के कति गरे ? उनले कति असुले ? कालोधन उनीसँग कति छ ? राज्यविरुद्धका अपराध केके गरे ? सूचना चुहाउनेदेखि लिएर जासुसी गर्ने केके गरे ? न्यायालयमा जुन आक्रमण भयो त्यो सम्बन्धमा छानबिन अनुसन्धान गर्नुपर्छ । र, स्वयं लोकमानले पनि यदि उनीसँग दलका नेताहरुले के कति भ्रष्टाचार गरे भनेर सूचना छ भने त्यो कुराको पनि एक्सपोज गर्नुपर्छ । दुईटै कुराबाट चाहिँ आम नेपालीलाई फाइदैफाइदा हुन्छ । 

लोकमान प्रकरणले नेपालमा अझै लोकतन्त्र आइनसकेको भन्न सकिन्छ ?

नेपालमा दलका नेताहरुकै अगुवाइमा लोकतन्त्रमाथि लोकमान ल्याएर थोपरियो । लोकतन्त्रमाथि नाकाबन्दी लगाएको अवस्था थियो । अहिले निलम्बन परेपछि नाकाबन्दी त खुल्यो । नत्र चाहिँ लोकमान जतिखेर पदमा हुनुहुन्थ्यो, मान्छे बोल्न पनि नसक्ने विरोध पनि गर्न नसक्ने, उहाँका स्वार्थ समूहहरुलाई औंला ठाडो पनि गर्न नसक्ने । त्यतिखेर भनेको लोकतन्त्रमाथि नाकाबन्दी लागेको अवस्था हो । त्यो नाकाबन्दी कोमार्फत लाग्यो भन्दा दलका नेताहरुलाई देखाएर लगाइयो । तर खास त्यसको पछाडिको कारणचाहिँ दक्षिण नै हुनसक्छ । जसरी आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो, त्यसैगरी लोकमानमार्फत लोकतन्त्रमाथि नाकाबन्दी लगाइएको भान परेको छ मलाई । 

यो मुद्दामा एक्लो बृहस्पति बनेर लाग्नुभयो, अब तपाईंको आगामी कदम के हुन्छ ?

यो कुनै एक लोकमानविरुद्धको मात्र लडाइँ नठानौं । लोकमान त ढिलोचाँडो जालान् भन्ने लाग्छ । किनभन्दा उनी सामाजिक रुपमा जनस्तरबाटै तिरस्कृत भइसके । मेरो मुद्दामा भोलि अदालतले एउटा फैसला गर्ला । त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ । तर उनी आम रुपमा जसरी बहिस्कृत भए त्यसमा चाहिँ हाम्रो कानुनी लडाइँको ठूलो योगदान छ जस्तो लाग्छ । कुनै–कुनै बेलामा त म एक्लै पनि परेको थिएँ । मेरो कानुनी अभियानमा साथ दिने साथीहरु पनि कहिलेकाहीँ त मलाई छोडेर पनि जानुभयो । एक्लै लडेको पनि हो पछि विस्तारै जनमत र जनमाहोल पनि बन्दै गयो । अदालततिर पनि निर्भिकतायुक्त प्रधानन्यायाधीश आउनुभयो, अदालतमा भएको एउटा लिडरसिपले पनि दबाब विस्तारै कम हुँदै गयो । मेरो लडाइँ एउटा व्यक्ति लोकमानसँग मात्र होइन । यस्ता लोकमान त यो समाजमा विभिन्न निकायमा हजारौँ हजार छन् । पर्दा अगाडिको लोकमान एउटा छन्, पर्दापछाडिका लोकमान हजार छन् । अबको लडाइँ भनेको अरु लोकमानहरुको खोजी गर्ने हो, उनीहरुलाई नंग्याउने हो परास्त गर्ने हो । उनीहरुलाई परास्त नगरेसम्म न नेपालमा लोकतन्त्र दिगो बन्छ । न नेपालको सुशासन कायम हुन्छ, न समृद्धि कायम हुन्छ ।

यस प्रकरणबाट सबैले कस्तो पाठ सिक्ने ?

यसमा पाठ त नसिकेको होइन सिकेको हो । स्वार्थका कारण लोकमान ल्याइएको हो । भ्रष्ट नेताहरुलाई नंग्याउनुपर्छ । दलभित्र पनि धु्रवीकरण हुनुपर्छ । दलभित्र पनि सबै भ्रष्ट भन्ने छैनन् । जो भ्रष्ट छन्, उनीहरु मूल प्रवाहमा छन् । अरु सदाचारी किनारामा परेका छन् । ती सदाचारी एक ठाउँमा आउनुप¥यो । जो विभिन्न निकायमा छन्, उनीहरु झिल्का झिल्का मिलेर एउटा ज्वाला बनेर आउनुप¥यो । भ्रष्टाचारको कालो बादल परास्त गर्नैपर्छ । जनता त्यो बाटोमा हिँड्नुपर्छ । नेताहरुलाई देवत्वकरण गरेर चाकडी गरेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनैपर्छ ।   

Share your thoughts!