एमालेले महाअभियोग प्रस्तावमा अवरोध पार्ने काम गरिरहेको छ

Posted on: December 11, 2016 | views: 413

-दीपक कुइँकेल, सांसद्, नेपाली कांग्रेस पछिल्लो समय संविधान संशोधनको विषय चर्चामा छ । यसबारे नेपाली काँग्रेसको आधिकारिक धारणा के हो ? काँग्रेसको आधिकारिक धारणा भनेको पार्टी सभापतिको धारणा नै हो । काँग्रेसका सभापतिले पनि सबैले संविधानमा आफ्नो अपनत्व महशुस गरून् भन्नका लागि यो संशोधनको प्रस्ताव ल्याइएको हो भन्ने धारणा सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ । त्यसैले यो नै नेपाली काँग्रेसको आधिकारिक धारणा हो । संविधान संशोधनको विषय यसअघि छलफल गरिएभन्दा पृथक् छ भन्ने आरोप लागेको छ नि ?   अहिलेको सरकार काँग्रेसको समर्थनमा बनेको सरकार हो । यो संशोधनको प्रस्ताव पनि सरकारले नै ल्याएको हो, त्यसैले छलफल गरिएको विषयभन्दा फरक संशोधनको प्रस्ताव गरियो भन्नु मिल्दैन । संविधान संशोधनको विषयमा नेपाली काँग्रेसले निकै लचकता अपनाएको भन्ने विषयमा भने हिजोको दिनमा काँग्रेस र एमालेको सरकार हुँदा पनि यस किसिमको संशोधन उचित हुन्छ भन्ने हिसाबमा दुई पार्टीको बीचमा समझदारी भएको थियो । त्यसको तुलनामा अहिलेको परिस्थितिलाई अनुकूल हुने किसिमको धारणा राख्न पाइन्छ । काँग्रेसकै धारणाको विषयमा पनि संसद्मा पेश भइसकेपछि चित्त नबुझेको विषयमा आफ्नो विचार राख्न पाइन्छ । यो छलफलको विषय हो । सरकारले विधेयक ल्याउँदा हुबहु त्यही विधेयक पास हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन । त्यसमा यसअघि पनि केही विधेयकहरु संशोधन भएर पास भएका छन्, केही विधेयकहरु पुनर्विचार गरिएर पास भएका छन्, त्यसैले यसलाई पनि संसद्मा छलफल गरेर संशोधन गरेर पास गर्न सकिन्छ । संविधान संशोधनको विषयमा काँग्रेसभित्रै मतभेद देखियो नि ? नेपालका लागि संघीयता नितान्त नौलो विषय हो । नेपालकै हिमालमा बस्ने, तराईमा बस्ने, पहाडमा बस्ने वा उपत्यकामा बस्ने नागरिकलाई म बढी राष्ट्रवादी तँ होइनस् भन्न मिल्दैन । त्यसैले सीमाङ्कनको विषय त्यस क्षेत्रको सामथ्र्य, पहिचान र पहुँचको आधारमा छलफल गरी टुङ्ग्याउनुपर्छ । कतै केही समस्या देखिएको खण्डमा हिजोकै मोडलमा राख्नुपर्छ भन्ने होइन । हिजो कसैले काठमाडौंको सीमाङ्कन गरिदिएको कारण आज काठमाडौं जिल्ला भएको हो र अहिलेको सबै संरचना पनि कसैले बनाइदिएको संरचना हो । यस्तोमा अहिले केही परिवर्तन गर्दा मानिसहरुलाई आफूबाट केही गुमेको र केही टाँसिएकोजस्तो लाग्नु स्वाभाविक हो । तर समय र परिस्थितिले सबैलाई स्वीकार गर्नसक्ने बनाउँछ । अहिले बनेको संविधान पनि सबैलाई मेरो हो भन्ने बनाउनु आवश्यक छ । त्यसैले सबैलाई भेदभाव नगरी अहिलेको समस्या समाधान गर्नु आवश्यक छ । अहिले ल्याइएको संशोधनको प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना कत्तिको छ ? अहिले संशोधनको प्रस्ताव छलफलको क्रममा छ । मैले अघि नै भनेको जस्तो संशोधनको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएअनुसारको हुबहु पास नहुन पनि सक्छ तर लोकतान्त्रिक विधिद्वारा यो प्रस्ताव पारित भएर आउँछ । त्यसैले प्रस्तावमा पनि केही त अवश्य पास भएर आउँछ र त्यो सबैलाई मान्य हुने किसिमको हुनेछ । केहीले नेताहरुको राजनीतिक अनुकूलतालाई मध्यनजर राखेर प्रदेश विभाजन गरेको आरोप लगाउँछन् नि ? हेर्नोस्, त्यो मानिसहरुको हेर्ने दृष्टिकोण हो । जनता सधैं कसैका दास भएर बस्दैनन् । त्यसैले कोही व्यक्तिको अनुकूलता त्यति वर्षको हुन्छ जति त्यहाँका मानिसहरुको लागि उक्त व्यक्तिले राम्रो गरेको अनुभूति हुन्छ । यदि त्यस क्षेत्रका मानिसहरुको विषयमा राम्रो अनुभूति हुन छाडेको खण्डमा भने उक्त क्षेत्र अनुकूल रहन सक्दैन । त्यसैले कसैको अनुकूल वा कसैको प्रतिकूलताको लागि प्रदेश विभाजनको विषय अघि सारिएको भन्दा पनि यसलाई संविधान कार्यान्वयनका लागि हिजो संविधान बहिस्कार गरेर गइसकेको पार्टीहरुले पनि त्यसमा आफ्नो अपनत्वको महशूस गर्न सकून् भन्ने हिसाबले यस किसिमको संशोधनको प्रस्ताव अघि सारिएको हो । केही विषयहरु संशोधन गरेर उनीहरुको माग सम्बोधन हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने हामी लचिलो पनि बन्न सक्नुपर्छ भनेर यो प्रस्ताव ल्याइएको हो । नेपालको संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई ठूला दलहरु संविधान संशोधन जस्तो विषयमा विपरीत दिशामा फर्किएका छन् । के सँगै मिलेर जानै नसकिने अवस्था हो र ? दोस्रो ठूलो पार्टी एमालेको विषयमा भन्नुपर्दा उसको विषय बुझ्नै सकिएको छैन । अहिले संविधान संशोधनको प्रस्तावको विषयमा संसद्मा छलफलको कार्यक्रम नै छैन । अहिले केवल उहाँहरुले नै प्रस्तुत गर्नुभएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाअभियोगको विषयमा छलफलको कार्यक्रम छ । उहाँहरु त्यसैलाई अवरोध गरिरहनु भएको छ । जसको कारण अहिले संसद्मा महाअभियोगको विषयमा छलफल हुन पाएको छैन । त्यसैले अहिले भएको अवरोध संविधान संशोधनको लागि भएको अवरोध नभई महाअभियोगको प्रस्तावमाथिको छलफलमा गरिएको अवरोध हो । त्यसैले एमालेको कुरा बुझ्न कठिन देखिएको हो । महाअभियोगको प्रस्ताव तुहाउनका लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव आएको भन्ने कुरा छ नि ? हेर्नोस्, मानिसहरुको आशंका आफ्नो ठाउँमा रहला तर पछिल्लो समय जुन व्यवहार देखिन्छ, त्यसले भने प्रस्ताव पास हुनमा अवरोध सिर्जना गर्ने किसिमको छ । यस विषयमा छलफल गर्न संसद्मा नदिइएको अवस्था छ । कसले दिएको छैन भन्दा जसले यो प्रस्ताव ल्याएको थियो, उसैले दिएको छैन । आफूले ल्याएको प्रस्तावमाथि नै उसले छलफल गर्नुहुँदैन भनिरहेको छ । संविधान संशोधनमा भिन्न मत राखेको हो भने संविधान संशोधनको छलफलको विषयमा कुरा हुन्थ्यो तर अहिले त संविधान संशोधनमा छलफलको कार्यक्रम त छैन । यसले महाअभियोगको प्रस्तावमा अवरोध पार्ने काम भइरहेको देखिन्छ । महाअभियोगको विषयमा बोल्न चाहने मानिसहरुको संख्या पनि लामो हुनुले लामो समयसम्म पास हुन नदिने योजना भइरहेको देखिन्छ । के राजनीतिक दलहरु महाअभियोग प्रस्ताव पास नगर्ने नै पक्षमा रहेका हुन् ? तपाईंहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, अहिले महाभियोगको विषयमा बोल्नको लागि नाम टिपाएका तीन सयभन्दा बढी सांसद्हरुमध्ये अधिकांश एमालेका सांसद्हरु नै हुनुहुन्छ । नेपाली काँग्रेस यो प्रस्ताव छिटो पारित होस् भन्ने चाहन्छ । त्यसैले नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट नाम लेखाउने सांसद्हरु पनि थोरै हुनुहुन्छ । एमालेका सांसद्हरुले नै संसद् अवरुद्ध गर्नुभएको छ, प्रस्तावको समर्थनमा पनि उहाँहरु नै आउनुभएको छ । यसले हेर्दा बाहिर देखिने र भित्री कुरा नितान्त फरक देखिन्छ । अहिलेको सरकारलाई भारतसँग मिलेर तराई टुक्र्याउने खेलमा लागेको भन्ने आरोप एमालेको छ नि ? मैले अघि नै भनें नि, आफ्नो देशमा रहेको एउटा धेरै राष्ट्रवादी र अर्को राष्ट्रवादी होइन भन्न मिल्दैन । कोही मानिस कालो वर्णको हुँदैमा र मधेशमा बस्दैमा कसरी भारतको भयो ? आफ्नो चित्त नबुझेको कुरा हो भने छलफलको माधयमबाट त्यसको टुङ्गो लगाउनुपर्छ भनेर उहाँहरु आउनुप¥यो तर नेपालको संसद्ले ल्याएको प्रस्तावलाई भारतको प्रस्ताव हो भनेर भन्ने अधिकार उहाँहरुलाई कसले दियो ? यसअघि केपी ओलीलगायत नेताहरुले हस्ताक्षर गर्दा त्यो राष्ट्रवादी हुने, आज उहाँहरुले हस्ताक्षर नगर्दा अरु राष्ट्रघाती हुने ? बरु उहाँहरु नै टुक्र्याउनको लागि लागिपर्नु भएको छ, जसको कारण अहिले ल्याइएको संशोधनको प्रस्तावलाई विरोध गरेर मलजल गरिरहनु भएको छ । प्रदेश टुक्र्याउन हुन्न भनेर आन्दोलन पनि भइरहेको छ नि ? जनताहरुको भावनालाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ । उहाँहरुले किन र केका लागि विरोध गर्नुभयो भन्ने विषयलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । साथै उहाँहरुले कुन–कुन विषयलाई आपत्तिको रुपमा लिनुभयो भन्ने विषयलाई छलफलको माध्यमबाट टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्छ । यदि सधैं जनताहरुलाई आन्दोलनमा आउनको लागि उकास्ने हो भने निर्वाचन गर्नु र संसद्को समेत औचित्य हुँदैन । त्यसैले जनतालाई आन्दोलनमा उतार्ने काम भने गर्नुहुँदैन तर जनताहरुको आवाजलाई भने सम्मान गर्नुपर्छ । यदि १० जनाले मात्र पनि कुनै विषयमा आवाज उठाएका छन् भने त्यस विषयमा छलफल गर्नुपर्छ । यसले नेताहरुलाई पनि सर्वस्वीकार्य बनाउनको लागि सहयोग गर्छ । प्रदेश टुक्र्याउने विषयलाई यहाँले व्यक्तिगत रुपमा कसरी हेरिरहनु भएको छ ? व्यक्तिगतरुपमा भन्नुपर्दा देशलाई केक काटेको जस्तो काट्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । तर एउटा प्रक्रियामा ल्याउने दायित्व भनेको देशको कार्यकारी अधिकारप्राप्त सरकारको हो । त्यसलाई संसद्मा ल्याएर जनताको भावनाअनुसार टुङ्गयाउने दायित्व संसद्को हो । संसद्ले यदि त्यो विषय टुङ्गाउन सकेन भने त्यसपछि जनतोको भूमिका आउँछ । संघीयता हाम्रो लागि नितान्त नयाँ विषय भएकोले केहीले हिमाल, पहाड र तराईलाई नछुट्याई प्रदेशको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरिरहेका छन् भने केहीले तराईको संस्कृतिको आधारमा तीन प्रदेशमा तीन थरीको संस्कृति रहेको भन्ने कुरालाई अघि सारिरहेका छन् । त्यसैले यो विषयलाई विज्ञहरुको सुझावको आधारमा संसद्मा छलफल गरेर टुङ्गाउनुपर्छ । यसलाई हतारमा होइन, सबै क्षेत्रको मूल्याङ्कन गरी टुङ्गाउनु आवश्क छ । संविधान संशोधनको प्रस्तावले स्थानीय निर्वाचनको विषय त छायामा प¥यो नि ? हो । संविधान संशोधनको प्रस्ताव आएसँगै तीनओटा प्रमुख विषयहरु छायामा परेको देखिन्छ । जस्तो एउटा महाअभियोगको प्रस्तावको विषयमा पनि संसद्मा छलफल हुन पाएको छैन, यही प्रस्तावको बहानामा संसद् पनि अवरुद्ध भयो र निर्वाचनको विषय पनि ओझेलमा परेको छ । नेपाली काँग्रेस निर्वाचन गर्ने तयारीमा पनि रहेको छ । यस्तोमा कानुन निर्माणको आवश्यकता रहेको छ । त्यसको लागि संसद् सुचारु हुनु जरुरी छ तर अहिले संसद्मा अवरोधहरु भइरहेका छन् । त्यसैले अहिले निर्वाचन हुन नदिने गलत मनसायबाट घटनाक्रम अघि बढिरहेको हो कि भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ । आगामी घटनाक्रम अब कसरी अगाडि बढ्छ त ? नेपालका धेरै राजनीतिक घटनाहरु सहमतिको आधारमा टुङ्गिएको इतिहास छ । साथै विश्वका ठूला युद्धहरु पनि सहमतिमै टुङ्गिने गरेका छन् । त्यसैले अहिलेको विवादको पनि एकमात्र समाधान भनेको टेबलमा बसेर वार्ता गर्नु नै हो । त्यसैले सबै राजनीतिक दलहरुले आफू जति जिम्मेवार छु त्यति नै जिम्मेवार अर्को पार्टी पनि छ भन्ने मानसिकता राखी वार्तामा बसेमा समाधान निस्किन गाह्रो छैन । कसैले आफू पूर्णरुपमा जिम्मेवार र अर्को चाहिँ गैरजिम्मेवार भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ । साथै राम्रो कामलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्ने बानी विकास गर्नुपर्छ । यसले अहिलेको गाँठो फुकाउन सकिन्छ । प्रसंग फेरौँ, बाग्मतीका सुकुम्बासीहरुलाई मुआब्जा दिने विषयमा के भइरहेको छ त ? त्यहाँका जनताहरु अहिले एक सय ८८ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा रहेको बताइरहेका छन् । उनीहरुको जग्गा कसको कति हो भन्ने विषयमा एउटा समिति बनाएर उक्त समितिले छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । अहिले त्यहाँका मानिसहरुले आफूलाई मुआब्जा दिने विषयमा छुट भएको भन्दै मुआब्जा पाउनुपर्ने बताइरहेका छन् । यस्तोमा माग गर्ने मानिसहरुले पुर्जा लिई आएको खण्डमा उनीहरुलाई मुआब्जा दिनुपर्छ भन्ने विषयमा अहिले बहस चलिरहेको छ । यो विषयमा शहरी विकास मन्त्रालयमा पनि छलफल भएको थियो नि होइन ? मुआब्जा दिने विषय आजको समस्या होइन, यो धेरै अघि देखिएको समस्या हो । बाग्मतीमा ढल सुधारको काम सुरु भएदेखि यो समस्या आइरहेको छ । त्यहाँका धेरै व्यक्तिहरुले क्षतिपूर्तिबापतको मुआब्जा पाई पनि सकेको अवस्था छ । केही मानिसहरुले भने हामी छुट्यौं, हामीले मुआब्जा पाएको छैन भन्ने गुनासो गरेका छन् । यस विषयमा छानबिन भई रिपोर्ट पनि तयार भएको अवस्था छ तर रिपोर्ट तयार हुने तर यस विषयमा बलियो निर्णय भने हुन नसकिरहेको अवस्था छ । त्यसैले यस विषयमा छानबिन हुनुप¥यो, पाउने क–कसले हो ? नपाउनुले यो कारणले नपाउने भन्नुप¥यो । पाउनुपर्ने मानिसले चाहिँ बेलैमा पाउनुप¥यो भन्ने विषयमा छलफल भएको हो । नेपाल लामो समयदेखि राजनीतिक मुद्दामा अल्झिरहेको छ, आर्थिक विकासमा चाहिँ कहिले जाने त ? नेपाल विगत ७० वर्षदेखि राजनीतिक मुद्दामा अल्झिरहेको अवस्था हो । यदि ७० वर्षअघि नेपाल आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएको भए अहिले हामी निकै समृद्धशाली भइसक्ने थियौं । नेपाल राणाशासनबाट मुक्त भएसँगै मुक्त भएका केही राष्ट्रहरु अहिले विकासित राष्ट्रहरुको सूचीमा रहेका छन् । हामी भने गरिबमाथि पनि गरिब राष्ट्रको रुपमा रहेका छौं । यो केको आधारमा भन्दा हामीले सधैं यस्तै फोस्रा किसिमका कुरा ग¥यौं । सधैं जनतालाई अधिकारको कुरा ग¥यौं र जनतालाई अधिकार दिइएको छैन भनेर हिँडिरह्यौं । पछिल्लो समय संविधान निर्माणपछि अब राजनीतिक संक्रमणकाल सकिन्छ भने अघि बढेका थियौं । त्यसैले यो प्रक्रियालाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्छ र छिटोभन्दा छिटो संक्रमणकाल अन्त्य गर्नुपर्छ । सबैको सम्मान जुन दिन गर्नसक्छौं देशको समृद्धि त्यसै दिनबाट सुरु हुन्छ र अब देशको समृद्धिमा जुट्ने बेला आइसकेको छ ।

Share your thoughts!