सहमतिमा नआए अदालतसम्म पुग्छौँ

Posted on: September 25, 2016 | views: 284

रामशरण थपलिया, अध्यक्ष, ठमेल पर्यटन विकास परिषद्
पछिल्लो केही समययता ठमेल पर्यटन विकास परिषद्मा चरम विवाद देखिएको छ । परिषद्का अध्यक्ष रामशरण थपलियाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै परिषद्कै वरिष्ठ उपाध्यक्ष समिर गुरुङलाई परिषद्को विशेष साधारणसभाबाट कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ । तर यता परिषद्का वर्तमान अध्यक्ष थपलियाले भने अवैधानिक तवरले व्यक्तिगत द्वेषका कारण गरिएको उक्त कार्य आफूलाई मान्य नहुने भन्दै कानुनी उपचारको लागि अदालत पुग्ने बताएका छन् । यसै सन्दर्भमा सुशासन संवाददाताले परिषद्का अध्यक्ष रामशरण थपलियासँग गरेको कुराकानी :
खासमा ठमेल पर्यटन विकास परिषद्को मुख्य विवाद के हो ?
यो हाम्रो विवाद होइन, जसरी विषयवस्तुहरु उठान भए वास्तविकता त्यो होइन । यो विवाद समग्र परिषद्को हुँदै होइन, व्यक्तिगत ‘इगो’ साँधेर लिइएको प्रतिशोध मात्र हो । अघिल्लो निर्वाचनमा पराजित भएकाहरुले मैले परिषद्मा गरेका कार्यहरु जसरी ठमेललाई ‘हाम्रो ठमेल राम्रो ठमेल’को अभियानको रुपमा सञ्चालन गरियो, त्यो मेरो कार्य देखेर र मेरो कार्यकालमा भएका प्रगतिबाट तिल्मिलाएकाहरुले मविरुद्ध गरेको षड्यन्त्र मात्र हो । तर पनि जसरी बाहिर सतहमा कुराहरु आए त्यो पूर्णतः गलत पनि होइन, हो यहाँ विशेष साधारणसभाको नाममा डर, धम्की र जबर्जस्ती रुपमा हस्ताक्षर गराएरै भए पनि अध्यक्ष घोषणा गरियो, जुन परिषद्को विधिविधानविपरीत छ ।
तपाईंले एकलौटी रुपमा मनोमानी ढङ्गबाट संस्थालाई निजी कम्पनीको रुपमा सञ्चालन गर्न खोज्नुभएको भन्ने असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ नि ?
यो बिल्कुल गलत कुरा हो । संस्था भनेको कुनै व्यक्ति विशेषको हुँदैन, कोही एक्लैले संस्था चलाएको भन्ने आरोप निराधार छ । म एक्लै संस्था होइन । हाम्रो कार्यसमिति छ, त्यसको निर्णय सल्लाह सुझावबाट संस्था चलिरहेको अवस्था हो र आगामी दिनहरुमा पनि संस्था त्यसरी नै चल्ने हो । होला व्यक्तिगत रुपमा परिषद्को हैसियतले मैले एक/दुईवटा ठाउँमा स्पेस धेरै पाएँ, दुई/चारवटा सम्मान बढी पनि पाएँ होला तर त्यसैलाई आधार मानेर समग्र सिङ्गो संस्था नै एकलौटी रुपमा चलाउन खोजियो भन्ने गलत बुझाइ हो । परिषद् कसैको निजी संस्था होइन र हुन सक्दैन पनि । यो सम्पूर्ण ठमेल व्यवसायीहरुको साझा संस्था हो ।
तपाईंले परिषद्को विधान संशोधन गरेर आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन खोजेकाले आफूहरु असन्तुष्ट बनेको भन्ने असन्तुष्ट पक्षहरुको भनाइ छ नि, यथार्थ के हो ?
विधान संशोधन भनेको म एक्लैले गर्ने कुरा होइन । यसको लागि विधान संशोधन समिति बनेको छ । समितिले ड्राफ्ट गरेर मस्यौदा ल्यायो र त्यसपछि कार्य समितिको बैठकले त्यसलाई पास ग¥यो, त्यसपछि हाउसमा जाँदा हाउस बस्ने ५१ प्रतिशतले हो र (जम्मा ४ सय ४८ जना सदस्यको) ७५ प्रतिशतले पास गरेपछि मात्र विधान संशोधन हुने हो । विधान संशोधन गर्छु भनेर कसैले चाहँदैमा मात्रै संशोधन हुने होइन । त्यसको अलग्गै कानुनी व्यवस्था छ र जहाँसम्म अविश्वासको प्रस्तावको कुरा छ, त्यसको लागि प्रस्ताव दर्तादेखि लिएर कार्यसमितिले हाउस बोलाउने र हाउसमार्फत दुई तिहाइले अविश्वासको प्रस्ताव पास गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसको पनि छुट्टै प्रक्रिया छ, जे जस्तो भए पनि विधिवत् रुपमा जानुप¥यो नि जथाभावी मनपरी तवरले जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाईन्छ ? तसर्थ प्रक्रियागत ढङ्गबाट आउनुप¥यो ।
साधारणसभा स्थगित गर्नाले पनि एकखालको भ्रमको सिर्जना गरेको हो कि ?
त्यसो होइन, साधारणसभा पनि हामीले प्रक्रियागत रुपमा नै स्थगित गरेका हौँ । स्थगितको सूचना दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरेर सबैलाई जानकारी दिएर नै साधारणसभा स्थगित भएको हो । हो, साधारणसभा केही समय पहिला नै गर्ने हाम्रो योजना थियो । तर बीचमा भूकम्प र नाकाबन्दीलगायत अन्य समस्याले गर्दा गर्न सकेनौँ, त्यो हामीले पनि स्वीकार गर्छौं र त्यस विषयमा हामीले सबैलाई जानकारी पनि गराएका छौँ । यसपटक पनि विभिन्न प्राविधिकलगायत अन्य कारणहरुले गर्दा साधारणसभा स्थगन गर्नुप¥यो तर पनि सभा स्थगनको लागि अपनाउने प्रक्रियामा हामी कहीँकतै चुकेका छैनौँ । साधारणसभा स्थगित किन भयो भन्दै विभिन्न सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियामा प्रोपोगाण्डा मच्चाएर त्यही मौकाको फाइदा उठाउँदै यहाँ जबर्जस्ती रुपमा हस्ताक्षर अभियान नै सञ्चालन गरियो । अहिले त्यसैको बलमा हामीसँग दुई तिहाइ मत छ भनिएको छ । त्यसैले यहाँ जे जस्ता गतिविधिहरु भइरहेको छ, त्यो सबै नियोजित तवरले नै भइरहेका छन् ।
अब असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउने मिलनविन्दु के हुन सक्छ ?
परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउने दायित्व मेरो नै हो । यसर्थ उक्त पक्षसँग हामी अहिले वार्ता गरिरहेका छौँ । यसको विकल्प नै वार्ता र संवाद हो । हामी यसभन्दा पहिला महानगरीय प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टेमा वार्तामा बसेका थियौँ । त्यहाँबाट सहमति हुन सकेन र फेरि पनि हामीले औपचारिक या अनौपचारिक रुपमा भए पनि वार्ता तथा संवादको प्रक्रियालाई अगाडि बढाई नै रहेका छौँ । भर्खरै पनि हामीले अनौपचारिक रुपमा असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउनका लागि मध्यस्थकर्ताको रुपमा एउटा टिम खडा गरेका छौँ, आगामी दिनहरुमा पनि संवादले निरन्तरता पाउनेछ । अर्को कुरा मिलनविन्दु भनेको अब जो जुन–जुन पदीय दायित्वमा छ, त्यो त्यही रुपमा नै रहनुप¥यो र मेरो बाँकी कार्य अवधि छ महिना मात्र छ, त्यसपछि म वैधानिक रुपमा निवर्तमान अध्यक्षको हैसियतमा रहनेछु । आफ्नो कार्यावधि बढाएर पुनः अध्यक्ष हुने मेरो कुनै चाहना छैन । कार्यकालको समाप्तिपछि म नयाँ निर्वाचन गराएर मात्रै परिषद्बाट विदा हुनेछु ।
तपाईंहरुबीच सहमति हुन सकेन भने त्यसको आगामी प्रक्रिया के रहन्छ ?
निश्चय नै हामीबीच अहिले चलिरहेको वार्ता र संवादले सहमति हुन सकेन भने त्यसको अन्तिम उपाय भनेको कानुनी विधि नै हो । मैले वैधानिक रुपमा दुई वर्षको अवधिका लागि परिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा रहने भन्दै प्रमाणपत्र लिएको छु, त्यहीअनुरुप नै हुन्छ । वार्ता र संवादबाहेक अन्य कुनैखालको लचकता अपनाइँदैन, त्यसपछिका आगामी कदमहरु कानुनी रुपमा नै अगाडि बढ्नेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । त्यसबाट पनि चित्त नबुझेमा हामीले अदालती बाटो अवलम्बन गर्ने हो र अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ ।

Share your thoughts!