स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्दा त्यसको व्यवस्थापन धान्ने पूर्वाधार खडा गर्नुपर्छ

Posted on: August 28, 2016 | views: 250

लवश्री न्यौपाने सभापति, रामेछाप, नेपाली कांग्रेस स्थानीय निकायको पुनर्संरचनासम्बन्धी आयोगले तोकेको स्थानीय निकायको संख्यामाथि नेपाली कांग्रेसको किन आपत्ति ?   नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार राज्य पुनर्संरचना गर्ने भन्ने विषय छ । तर राज्यको पुनर्संरचना गर्दा जिल्लाको नै अवधारणा छैन । पहिलो कुरा जिल्लाको अवधारणा हुनुप¥यो । हिजो भएको व्यवस्थामा जिल्लाको अवधारणा हटाउने बित्तिकै मान्छेमा यदाकदा तनावको अवस्था सिर्जना हुने मैले देखेको छु । राज्य पुनर्संरचना गर्नुभन्दा अघि विकासका पूर्वाधारहरु खडा गर्नु अर्को आवश्यकता हो ।   बाटो, बिजुली, शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्यलगायतको व्यवस्था हुनुप¥यो । यी कुराको विकास भयो भने गाविसहरु मर्ज गरेर स्थानीय निकायको अवधारणा जनता आफैँले स्वीकार्दछन् । पहिलो कुरा राज्यले के हेनुप¥यो भने जनताका निम्नतम पूर्वाधारहरु खडा भइसकेका छन् कि छैनन् अनि मात्र नेपालको संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने पहिलो दायित्व त्यहाँ हुनुपर्छ भने दोस्रो कुरा त्यस सम्बन्धित गाउँ विकास समितिमा आयआर्जनका कार्यक्रम आउनुप¥यो । उद्योधन्दाका लागि कृषि उत्पादन बढाउनुप¥यो ।   कृषि उत्पादनका लागि श्रमजीवी व्यक्तिहरु नेपालमै हुनुप¥यो । युवाशक्ति विदेशिए पछि कसरी कुनै गाउँले आयआर्जन गर्न सक्छ ? कसरी स्थानीय निकायको अवधारणा लागू हुन सक्छ ? राज्यले क्षमता भएका व्यक्तिहरुलाई यहीँ रहने अवस्था सिर्जना नगरेसम्म राज्यको पुनर्संरचना होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।   स्थानीय निकाय आफैँ अधिकारसम्पन्न हुने भनिएको छ अनि विकास होला नि त ?   अहिले राज्यसँग एउटा गाउँ विकास समितिमा एक जना कर्मचारी दिनसक्ने क्षमता छैन । नेपालभरका ३१ सय ५७ सबै गाविसहरुमा नै सबै ठाउँमा गाविस सचिवहरु छैनन् । अहिले स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्दा ७० जना ठाडै नियुक्ति गर्ने भनिएको छ । त्यो व्यवस्थापनलाई सम्बन्धित स्थानीय निकायले धान्न सक्छ कि सक्दैन ध्यान पुग्न सकेको छैन । त्यस्तो व्यवस्थापनलाई तराई र पहाडका केही ठाउँले सक्ला । तर केही ठाउँमा समस्या देखिन्छ । त्यसैले स्थानीय निकायबाट विकास होला भन्दा पनि त्यो निकायको व्यवस्थापन धान्ने पूर्वाधारहरु खडा हुनुप¥यो । नत्र भने पुनर्संरचनाबारे जनताको चरम असन्तुष्टि देखिनेछ । त्यसो भए स्थानीय निकायको पुनर्संरचना कसरी गर्न सकिएला त ? अहिले नेपाली कांग्रेसले स्थानीय निकायको संरचना बढाउनुप¥यो भनिरहेको छ भने नेकपा एमालेले घटाउनुपर्छ भनिरहेको छ । अन्य पार्टीहरु पनि एकमत देखिरहेका छैनन् । तराईका पार्टीहरुले जनसंख्याको आधारमा स्थानीय निकायको पुनर्संरचना हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । तर हाम्रो धारणामा भूगोल र जनसंख्या दुवैलाई मिलाएर गर्न सकियो भने अलिकति सकारात्मक देखिन सक्छ । मेरै रामेछापको उदाहरण दिँदा रामेछापको गुम्देलको लाहछेउ भन्ने स्थानबाट आफ्नो गाविस कार्यालयमा सिफारिस गर्न आउँदा एक दिन लाग्छ । यस्तो अवस्था नेपालका धेरै ठाउँमा छ । त्यसकारण भूगोलको आधारलाई पनि मान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । प्रसंग बदलौँ, तपाई नेपाल किसान संघको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, अहिले प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाको अवधारणा आएको छ, यसले किसानको समस्या समाधान हुने देखिन्छ ?   नेपाल सरकारले चाह्यो भने किसानलाई सम्बोधन गर्ने प्रशस्त मार्गहरु छन् । जस्तै, कृषिलाई चाहिने पूर्वाधारहरु सिँचाइलगायतका पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । विभिन्न नगदेबालीहरुको पकेट क्षेत्र छान्नुपर्ने देखिन्छ । अनि कुन माटोमा कस्तो बाली हुन्छ त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । कृषिलाई आवश्यक पर्ने श्रमजीवी मान्छेहरु पनि देशमा उपलब्ध हुनुप¥यो । उनीहरुलाई देशमै बस्ने वातावरण सिर्जना गर्नुप¥यो । अहिले एक डेढ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर युवाशक्ति खाडी मुलुकमा गइरहेका छन् । उनीहरुलाई त्यो एक डेढ लाख रुपैयाँमा अझै कर्जा दिएर देशमै केही गर्ने वातावरण मिलाउनुप¥यो । यस्ता पक्षमा ध्यान नदिईकन, कुनै पूर्वतयारी नगरीकन यदि कुनै पनि परियोजनाहरु आउँछन् भने त्यस्तो परियोजना सफल हुनसक्ने सम्भावना रहँदैन । नेपालका किसानहरुको समस्या के–के समस्या देख्नुभएको छ र समाधानका लागि सरकारलाई कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ ?   पहिलो कुरो किसानले उत्पादन गरेको वस्तु किसानले उत्पादन गर्दा लागेको लागत मूल्यको आधारमा राज्यबाट मूल्य निर्धारण गर्नुप¥यो । किसानलाई उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने मल, बीउ, सिँचाइ, कृषिऔजारलगायतका सामग्रीहरुमा सुविधा दिनुप¥यो, अनुदानको व्यवस्था मिलाउनुप¥यो । व्यवसाय गरेर बस्ने मान्छेलाई सम्मानको व्यवस्था हुनुप¥यो । मान्छेलाई पढेलेखेपछि कृषि पेशा अपनायो भने समाजबाट निरुत्साहित गरिने काम हुन्छ ।   यस्तो अवस्था आउन नदिन पनि समाजमा चेतना फैलाउने काम आवश्यक छ । अर्को कुरा कृषिको उन्नतिका लागि बजार व्यवस्थापन हुनुप¥यो, यातायातको व्यवस्था हुनुप¥यो । जबसम्म कृषि क्षेत्रको विकास हुँदैन तबसम्म देशमा औद्योगिक क्षेत्र पनि फस्टाउँदैन भन्ने तथ्यलाई राज्यले बिर्सनुहुँदैन । यस्ता पक्षहरुको विकास नहुनु नै किसानहरुको वास्तविक समस्या हो र राज्यले ती सबैको विकासमा नै अहिले मुख्यरुपमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

Share your thoughts!