चुनाव सर्ला कि भनेर आशंका गर्न आवश्यक छैन

Posted on: October 29, 2017 | views: 1263

देशमा अहिले चुनावी माहोल छाएको छ । चुनाव समयमै होला कि नहोला भन्ने अर्कोथरि आशंका पनि बढेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छुट्टाछुट्दै छाप्ने कार्यप्रगतिको जानकारी निर्वाचन आयोगमा मागेको छ । तर, आयोगले भने प्रदेश र केन्द्रीय चुनावको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र एउटै कागजमा छाप्ने भएको छ । यसले चुनावलाई के असर गर्ने हो भन्ने तरंग अहिले फैलिएको छ । चुनावी विषयमा सम्बद्ध रहेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता एवम् महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री विक्रम थापासँग सुशासन न्युज डटकमका उत्तम अर्यालले गरेको कुराकानी :


अहिले चौतर्फी रुपमा निर्वाचन सर्ने हो कि भन्ने आशंका छ ? तोकिएकै मितिमै निर्वाचन हुन्छ त ? 

निर्वाचनका सम्बन्धमा सरकार एकदम प्रष्ट छ, तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउन सरकार तम्तयार छ । निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको दुईमत पनि छैन । अहिले संसद्को अवधि सकेर देश नै निर्वाचन गराउने प्रक्रियामा छ । त्यही क्रममा सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचनका लागि छापिने मतपत्रका सम्बन्धमा रिट निवेदन परेपछि यो शंका उपशंका आएको छ । तर, सरकारले आफ्नो तर्फबाट निर्वाचनका लागि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको छ । निर्वाचनका लागि रकम छुट्याउनेदेखि मिति तय र शान्तिसुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी खटाउनेसम्मका काम सरकारले गरिसकेको छ । त्यसकारण निर्वाचन रोकिनुपर्ने कुनै कारण म देख्दिनँ र निर्वाचन अब रोक्नु पनि हुँदैन । निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन । 

तर, यति कुरा हुँदाहुँदै पनि एउटा प्रश्नचाहिँ छ, हिजो पनि मतपत्र छुट्टाछुट्टै छापिँदै आएको र कानूनमा पनि त्यही व्यवस्था भएका कारण सर्वोच्चमा यो विषय उठेको छ । सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेपछि यो विषयमा सुनुवाइ हुँदा सरकारको तर्फबाट निर्वाचन गर्नलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन मात्र भन्न सक्छु । सरकार र निर्वाचन आयोग निर्वाचन लागि तयार छ । तर, सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ पनि अहम् हुन्छ । अदालतको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ । किनभने हामी न्यायिक सर्वोच्चतालाई अवलम्बन गर्छौ्रं । प्रजातन्त्रको सुन्दरता भनेको नै न्यायिक सर्वोच्चता पनि हो नि । त्यसकारण त्यस विषयमा सर्वोच्चको के आदेश हुन्छ, त्यसपछि सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ । नत्र भने निर्वाचन समयमै हुन्छ भन्नेमा नेपाली जनता ढुक्क भए हुन्छ । 


यदि सर्वोच्चले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्रको व्यवस्था गर्न आदेश दिए त्यो त तत्काल सम्भव छैन नि ? त्यसो भए सरकारले चुनाव सार्छ कि अरु केही विकल्प छन् ?

सर्वोच्चले कानूनको आधारमा निर्णय गर्ने भएकाले कानूनी सर्वोच्चता त हामीले मानेकै हौं । कानूनको शासन त लोकतन्त्रको गुण नै हो । त्यसकारण सरकारले गल्ती गरेको छ भने त्यसलाई सुधार्नतर्फ लाग्नुपर्छ । एकथरी अहिले हल्ला चलाउनेले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोगसम्मको कुरा गरिरहेका छन् । तर, सरकारले गल्तीलाई सुधार्ने हो थप गल्ती गर्ने होइन । त्यसमाथि महाभियोगको कुरा प्रक्रियागत हिसाबमा पनि अहिले सम्भव छैन र त्यसतर्फ सोच्न आवश्यक पनि छैन । किनभने महाभियोग प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गर्ने हो । तर, अहिले संसद् नै छैन । त्यसकारण यस विषयमा अहिले नसोच्दा नै ठीक हुन्छ । महाभियोग किन, कस्तो अवस्थामा लगाउने भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्छ । यदि नियतवश न्यायिक प्रक्रियामा तलमाथि गरिए मात्र त्यस्तो प्रश्न उठ्छन् । तर, मलाई लाग्दैन यसतर्फ सरकारले सोच्नुपर्नेछ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले गर्ने निर्णयलाई म एक्लैले भन्न पनि मिल्दैन । यदि त्यस्तो अवस्था आएमा के गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नेछ, निर्णय गर्नेछ । 


वाम गठबन्धनले त चुनाव सार्ने चलखेल भएको आशंका गर्दै आएको छ र संसद् पुनःस्थापना गरिन्छ भनेर चेतावनी पनि दिएको छ नि ?

कानूनी राज्य भएको देशमा अदालतमा कुरा उठ्नुलाई चलखेल नै भएको मान्न मिल्दैन । कोही पनि असन्तुष्ट व्यक्तिलाई वा संस्थालाई अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पाउने कानूनी व्यवस्था नै छ । त्यसकारण वाम गठबन्धनका नेताहरुले अदालतमा उठेको विषयलाई लिएर सरकारले चुनाव सार्ने चलखेल गरेको छ भनेर आशंका गर्नु उचित होइन । यो उहाँहरुको आफ्नो चुनावी रणनीति पनि हुनसक्छ । त्यो उहाँहरुले जान्ने कुरा हो । मेरो दृष्टिमा अहिले प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस पनि चुनावमा जानकै लागि दत्तचित्त भएर लागेको छ । वामगठबन्धन पनि चुनावमा जान लालायित छन् । राप्रपालगायत अन्य दलहरुले चुनावको तयारी गरिरहेका छन् । 

 राप्रपाले समयमै चुनाव हुनुपर्छ, जनतालाई बेलाबेलामा आफ्नो निर्णयमा पुग्न दिनुपर्छ, जनताको आफ्नो राय र मतअनुसार मान्छेहरु चुनिनुपर्छ भनेर स्थानीय तहको चुनावदेखि नै भन्दै आएको छ । बाध्यात्मक रुपमा पनि अहिले चुनाव गराउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण पनि चुनाव सरिहाल्ला भनेर शंका गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छैन । चुनाव सार्नुपर्ने अवस्था देशमा ठूलै विग्रहबाहेक मैले देखेको छैन । शान्तिसुरक्षा, जनताको अवस्था, राजनीतिक दलहरुको क्रियाकलापलगायत कारणले अहिले चुनाव सर्ने कहिँबाट पनि म देख्दिनँ । तर, वाम गठबन्धनका नेताहरुले कसरी चुनाव सर्ला भनेर आशंका गर्नुभयो भन्ने मलाई लागिरहेको छ । न आफूले गर्न खोजेको भएर त्यो कुरा प्रष्ट पार्न खोज्नुभएको हो कि । यो कारणले चुनाव सर्न खोज्यो भनेर उहाँहरुले नै देखाइदिनुहोला । नत्र त मैले चुनाव सर्ने अवस्था देखेको छैन र सरकार तोकिएकै मितिमा चुनाव गर्न प्रतिबद्ध छ । 

 

राप्रपा र नेपाली कांग्रेसले चुनावी तालमेल गर्ने बुझिएको छ । तपाईंहरुबीच केके सहमति भएको छ ?

देशमा दलहरुबीच ध्रुवीकरणको अवस्थाले हामी तालमेलको चरणमा पुगेका हौं । जसरी वाम घटकहरु एक भए त्यसैगरी प्रजातान्त्रिक शक्तिहरु पनि एक हुनु बाध्यात्मक नै थियो । यद्यपि, बाध्यता नै त्यस्तो कहीँकतै देखिएको छैन । तर, प्रजातान्त्रिक शक्ति ध्रुवीकृत हुन सके यसले देशलाई नै एउटा स्थिर प्रक्रियामा लैजान सम्भव हुने भएकाले पनि हामी तालमेलको चरणमा पुगेका हौं । त्यसैले चुनावी तालमेलका लागि दुवै दलले वार्ता टोली गठन गरेको छ र हामी निरन्तर वार्ताको प्रक्रियामा छौं । केही क्षेत्रमा निश्चित भइसकेको छ, केहीमा बाँकी छ । शनिबारसम्ममा लगभग कहाँकहाँ निर्वाचन क्षेत्र बाँड्ने भनेर सहमति हुन्छ । लोकतान्त्रिक घटकभित्र रहेका दलहरुले आफ्नो उपस्थितिअनुसार कहीँ छोड्ने र कहीँ लिने अवस्था रहन्छ । तर, राप्रपाले भने आफ्नो आकारअनुसार केही कम दाबी गर्ने अवस्था रहेको छ ।


प्रत्यक्षतर्फ राप्रपाले कति सिटको अपेक्षा गरेको छ ? 

राप्रपाले प्रतिनिधिसभाको लागि प्रत्यक्षतर्फ १० सिटको माग गरेको छ । हामी त्यो मानसिकतामा छौं । यद्यपि, यस विषयमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनबीच सहमति गर्न उच्चस्तरीय समिति रहेको छ । त्यसैमार्फत हामी यस विषयमा टुंगो लगाउँछौं । 


तपाईं पनि प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फबाट चुनाव लड्ने सम्भावना छ ?

म सुरुवाती समयदेखि नै चुनाव लड्दै आएको मान्छे हुँ । राजनीतिक करिएरका क्रममा जुनसुकै मोडमा पनि मैले उम्मेदवारी दिँदै आएको हुँ । त्यसकारण चुनाव नलड्ने भन्ने प्रश्न उठ्दैन । तर, मैले पार्टीमा युवापुस्तालाई मौका दिनुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेको थिएँ । हामीभन्दा पनि प्रभावशाली, ऊर्जावान् र नैतिकवान् युवाहरु छन् भने उनीहरुलाई मौका दिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । होइन, त्यस्ता उम्मेदवार छैनन् भने पार्टीले खटाएको स्थानमा चुनाव लड्नु नै पर्छ र त्यसमा पछि हट्ने कुरा पनि हुँदैन । जस्तोसुकै अप्ठ्यारो स्थानमा पनि म चुनाव लड्न तयार छु । पार्टीलाई अहिलेसम्म गरेको योगदान, मेरो योग्यता हेरेर पनि पार्टीले मलाई प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार छान्ने निश्चित नै छ । त्यसकारण म उम्मेदवार हुन्छु ।


सरकार विशेषगरी चुनावतर्फ नै केन्द्रित भइरहेको अवस्थामा मन्त्रालयतर्फ के कसरी काम अगाडि बढाइरहनु भएको छ ?

सरकारले अहिले चुनावलाई आफ्नो केन्द्रबिन्दुमा राखेको छ । तोकिएकै मितिमा शान्तिपूर्वक चुनाव सम्पन्न गराउनु आवश्यक छ । त्यसतर्फ मन्त्रिमण्डलतर्फका हामी सबै लागेका पनि छौं । यसबीचमा मन्त्रालयबाट नयाँ कार्यक्रमहरु गर्न निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताले पनि दिँदैन । त्यसकारण हामीले बजेट विनियोजन भएका योजनालाई चुस्तदुरुस्त रुपमा पूरा गर्न लागिपरेका छौं । मन्त्रालयबाट दिने सेवासुविधालाई छिटोछरितो पारेका छौं ।     


Share your thoughts!