राप्ती प्रतिष्ठानले वृद्धि गरेको सेवा शुल्क हटाउन निर्देशन

Posted on: March 10, 2019 | views: 42 रासस

काठमाडौँ, फागुन २६ । सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालन, नियमन तथा एकरुपता कायम गर्न छाता स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक ल्याउन सिफारिश गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गत ‘राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ समस्या अध्ययन गर्न गठित समिति’ले सरकारलाई सो सुझाव दिँदै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई थप आवश्यक बजेट विनियोजन, जनशक्ति र उपकरणलगायत क्षेत्रमा सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ । 

समितिको आजको बैठकमा उपसमितिका संयोजक खगराज अधिकारीले समितिका सभापति जयपुरी घर्तीलाई सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे । प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै संयोजक अधिकारीले प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित अस्पतालको आकस्मिक कक्ष फोहरले दुर्गन्धित रहेको बताए । प्रदेश, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह सबैको सहकार्यमा प्रतिष्ठानले काम गर्न, स्थायी– करार– विकास समिति – दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी सबैलाई पूर्ववत् व्यवस्थानुसार सेवा कायम गर्न, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा वृत्ति विकासको अवसर प्रदान गर्न र प्रतिष्ठानले वृद्धि गरेको सेवा शुल्क हटाउन पनि उपसमितिले सुझाव दिएको छ । 

विसं २०१६ मा स्थापित तत्कालीन राप्ती अञ्चलका सबैभन्दा जेठो सो अस्पताल विसं २०७४ असोज २९ गतेदेखि प्रतिष्ठानमा रुपान्तरण भएको थियो । सो प्रतिष्ठानमा देखिएका समस्या समाधान गर्न समितिका सदस्य एवम् पूर्वस्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री खगराज अधिकारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय अध्ययन उपसमिति गठन भएको थियो । विसं २०७५ माघ २३ गते गठित सो उपमितिमा अञ्जना विशङ्खे, एकबाल मियाँ, गजेन्द्रबहादुर महत र नमिताकुमारी चौधरी रहनुभएको थियो । दाङ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्र्ने सांसद शान्ता चौधरी, रेखा शर्मा, सुजिता शाक्य, मेटमणि चौधरी, कोमल वली, गङ्गा चौधरी र विष्णु शर्माले प्रतिष्ठानमा देखिएका समस्या समाधानमा पहल गर्न शिक्षा र स्वास्थ्य समितिमा लिखित निवेदन दिएका थिए । 

उपसमितिले दिएका अन्य सुझावमा प्रतिष्ठानले अस्पतालमा थप विशेषज्ञ चिकित्सक भर्ना गरी विगतमा प्रदान गरिएको सेवालाई नघटाई तत्काल सेवा सञ्चालन गर्न, समान तहका कर्मचारीले पाइरहेको तलबसुविधालाई समान बनाउन, आन्दोलनरत कर्मचारीलाई उचित विधि र प्रक्रिया पुर्याई समायोजन गर्न तथा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने भए कार्यरत कर्मचारीलाई विनापूर्वाग्रह समायोजन गरेपछि मात्र भर्ना गर्न भनिएको छ । 

सरकारी कर्मचारीबाटै सञ्चालन भएका प्रतिष्ठानमा सरकारले प्रदान गरेको पूर्ववत् सेवासुविधामा नघट्ने गरी सेवासुविधा उपलब्ध गराउन प्रतिष्ठान र सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन, राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालमा भएको सबै कर्मचारी र भौतिक पूर्वाधारलगायत सबै सम्पत्ति प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण गर्न, प्रतिष्ठानको सेवामा कमी आउन नदिनका लागि सरकारी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी निर्बाधरुपमा सरुवा भई आउजाउ गर्न पाउने सहज व्यवस्था गर्न पनि उपसमितिले सुझाव दिएको छ । 

उपसमितिले अति आवश्यक प्रसूति सेवा तुरुन्त सञ्चालन गर्न र अस्पतालको फोहरको दुर्दशा हटाउन तुरुन्त सरसफाइको व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा नराख्न, पोषण पुनस्र्थापना कार्यक्रम पूर्ववत् अवस्थामा सञ्चालन गर्न, सरकारले सञ्चालन गरेका पोषण, आमा सुरक्षाजस्ता सेवा पुरानै संरचना, कर्मचारी, बजेट र कार्यक्रमसहित पुनः सञ्चालनमा ल्याउन पनि सुझाव दिएको छ । उपसमितिले स्थलगत रुपमा गरेको कार्यक्रममा सहभागीले प्रतिष्ठानको विधान स्पष्ट नभएको, प्रतिष्ठान सञ्चालनमा उचित बजेट नपाएको, प्रतिष्ठान पदाधिकारीले समन्वयात्मक रुपमा काम गर्न नसकेको, कार्यरत कर्मचारीको वृत्तिविकासमा ध्यान नदिएको लगायत बुँदा पनि प्रतिवेदनमा रहेको छ । प्रतिवेदनमाथि सोमबारदेखि समितिको बैठकमा छलफल हुनेछ । 

Share your thoughts!