नेपाल–चीन सम्झौता कार्यान्वयनको चुनौती

Posted on: June 24, 2018 | views: 301 सुशासन संवाददाता

काठमाडौं, असार १० । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ६ दिने चीन भ्रमण विगतमा जस्तै यसपटक पनि सफल र अर्थपूर्ण भएको मानिएको छ । नेपाल र चीनबीच १४ विषयमा सम्झौता र सहकार्यका लागि पत्र आदानप्रदान भएको छ । सम्झौतापश्चात् १४ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भएको छ । 

यसपटकको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल–चीन जोड्ने रेलमार्गलाई प्राथमिकता दिएका थिए, ओलीको उक्त चाहनामा चीनले पनि सदर गरिदिएको छ । दुई देशबीच ऐतिहासिक रुपमा नै केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणलगायत महत्वपूर्ण सम्झौता भएको छ ।  

दुवै देशबीच हिमालयन सीमापार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालको कार्यढाँचाअन्तर्गत सडक, रेल, हवाई र सञ्चार सम्पर्कलाई व्यापक बनाउन सहमति भएको छ । सम्पर्क सञ्जालका लागि दुवै देशले रेलमार्ग सहकार्यबारे दीर्घकालीन संयन्त्र बनाउने भएका छन । यसका लागि चीनले प्रविधि र तालीम उपलब्ध गराउने भएको छ । साथै, झाग्मु÷खासा बन्दरगाह पुनः खोल्न, जिलोङ÷केरुङ बन्दरगाहको सञ्चालनका लागि आवश्यक सुधार गर्न, अरनिको मार्गको प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन, स्याफ्रुबेँशी–रसुवागढी मार्गलाई मर्मत र सुधार, पुलान÷यारी बन्दरगाहस्थित कर्णाली नदीको हिल्सामा पुल बनाउन चाँडै प्रक्रिया अघि बढाउन पनि दुई देशबीच सहमति भएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित तातोपानी क्षेत्रको पुनर्निर्माण नेपालले गर्ने भएको छ ।

त्यस्तै, चिनियाँ र नेपाली विमान सञ्चालकलाई सिधा हवाई सम्पर्कका लागि प्रोत्साहन गर्न, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई गति दिन, नेपालले निर्धारण गरेको स्थानमा इन्धन भण्डारणको सम्भाव्यता अध्ययन र इन्धन र ग्यास अन्वेषण केन्द्र खडा गर्न, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्न, कोशी, गण्डकी, कर्णाली आर्थिक करिडोर निर्माण गर्न चीनले सहयोग गर्ने भएको छ ।

कृषि उत्पादन र कृषिउपज उत्पादनमा बढावा दिँदै आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, प्रयोगशाला र जाँचपासका लागि सुविधा उपलब्ध गराउने, नेपालको कृषिउपज निर्यातका लागि सहजीकरण गर्ने र परस्पर सहमतिका आधारमा अतिरिक्त व्यापारिक मार्ग बनाउने र बैंकिङ प्रणालीबाट कारोबार गर्ने विषयलाई समेत संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । 

तर, दुई देशबीच भएको सम्झौता कत्तिको कार्यान्वयन होला भन्ने आशंका राजनीतिक विश्लेषकहरुले गरेका छन् । विगतमा ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग भएका थुप्रै सम्झौताहरु पालना हुन सकेका छैनन् । सरकार परिवर्तन भइरहेकाले पनि सम्झौता कार्यान्वयन हुने सम्भावना नदेखिएको थियो । दुई तिहाइ बहुमतले युक्त सरकार भएकाले पनि यो सरकारलाई सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सहजता भने देखिन्छ ।


Share your thoughts!