प्रहरीमा योजनाविहीन बढुवा, कर्मचारीतन्त्र निरीह

Posted on: February 04, 2018 | views: 3365 सुशासन टिप्पणी

काठमाडौं, माघ २१ । संघीयता कार्यान्वयनको संघारमा नेपाल प्रहरीलाई पंगु बनाउने खेल द्रुत गतिमा गरिँदै छ । उक्त खेलमा कामचलाउको रुपमा परिणत भइसकेको देउवा सरकार नै उद्यत रहेको बुझ्न कठिन छैन । सर्वप्रथम त प्रदेश प्रहरी प्रमुखको रुपमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दर्जाको प्रहरी अधिकृत राख्ने गरी नेपाल प्रहरीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदको दरबन्दी थप गरिएको कुरा जगजाहेर नै छ । 

त्यसको केही समयपश्चात् प्रदेश सरकारको मुख्यसचिवको रुपमा प्रथम श्रेणीका (सहसचिव) निजामती कर्मचारी र सोही सरहका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) तहका प्रहरी अधिकारीलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय गरिन्छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखको रुपमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राखेर तत्कालीन अञ्चल प्रहरी कार्यालयलाई संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय नामकरण गरेर प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)लाई त्यहाँको कमाण्ड दिने भन्दै चार जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) लाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा पदोन्नति गरेपछि खालि भएको चार, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) नवराज सिलवालले राजीनामा दिएपश्चात् खाली भएको एक गरेर कुल ५ प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पदमा पहिलोपटक ४ वटा र त्यतिले नपुग्ने भएपछि थप तीनवटा दरबन्दी थप गरेर आफू निकटका १२ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लाई प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पदमा बढुवा गर्ने योजना मुताबिक अहिलेको सरकार परिचालित भइरहेको प्रष्ट छ । उक्त योजनामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकटका व्यक्तिहरुले बढुवाका लागि आकांक्षीहरुबाट रकम संकलन गरिरहेको चर्चा पनि चल्ने गरेको छ ।

यसमा विचारणीय कुरा के छ भने पछिल्लो समय विकसित परिस्थितिअनुसार प्रदेश प्रमुखको रुपमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नरहेर प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) राख्ने र त्यसका लागि हाल कायम रहेकामध्ये सात प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को पदलाई फाजीलमा राख्ने निर्णयसमेत सरकारले गरिसकेको अवस्थामा थप गरिएका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पदमा बढुवा गरेर भोलि सोही पदलाई समेत फाजीलमा राख्न हतारमा किन बढुवा गर्ने ? प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राख्ने र एउटा प्रदेशमा दुई जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक राख्ने गरी दरबन्दी थप गरिएकोमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुख नबनाएर प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) लाई प्रदेश प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णयसमेत भएको अवस्थामा राज्यकोषलाई अनावश्यक रुपमा भार थोपर्ने गरी किन बढुवाको तयारी गरिँदै छ ? अहिलेको गहन प्रश्न हो सरकारलाई ।

जथाभावी थप गरिएका पदमा बढुवा नगरेर थप गरिएका दरबन्दीलाई समेत खारेज गर्नु उपयुक्त हुने समयमा वर्तमान सरकार राज्यलाई थप आर्थिक भार हुने गरी प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पदमा बढुवा गर्न तम्तयार भएको देखिन्छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन आचारसंहिता लागिसकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगसँग सहमति मागेर बढुवा गर्ने तयारी गरिएको चर्चा छ । संगठन तथा व्यवस्थापन प्रतिवेदन (ओएनएम)विना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी थप गरेर राज्यलाई ७ जना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको भार थोपरेको वर्तमान सरकार अब सात जना डीआईजी पदमा बढुवा गरेर फेरि राज्यलाई थप आर्थिक भार पार्ने कार्यमा अग्रसर देखिएको छ  । हचुवाको भरमा प्रदेशमा राख्ने भनेर प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र संघीय प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) राख्ने भनेर हतारमा निर्णय गर्दा राज्यलाई लामो समयसम्म थप आर्थिक व्यय भार पर्ने हुनाले तत्काल स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारी तन्त्रले यो कार्यलाई रोक्नु आवश्यक देखिन्छ  । 

सरकारका मुख्यसचिव, गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)र मानवस्रोत विकास विभागका एआईजीको  भूमिका के हुनेछ ? त्यो समयले नै देखाउला । निर्वाचन आचारसंहिता लागिसकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले झ्यालबाट प्रवेश गरी अनधिकृत तवरले राज्यलाई थप आर्थिक भार हुने हिसाबले बढुवा गर्न सहमति दिन्छ या दिँदैन, त्यो पनि नेपाली जनताले हेरिरहेका छन् । केही दिनभित्रै सत्ताबाट बाहिरिन लागेको सरकारले गर्न खोजेका राष्ट्रघाती कदमलाई लगाम लगाउन कर्मचारीतन्त्रले आवश्यक भूमिका खेल्नुपर्ने समय आएको छ ।


Share your thoughts!